प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। ये समझौता ज्ञापन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। इसमें सहयोग के जो मुख्य क्षेत्र परिकल्पित हैं उनमें आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशना ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना शामिल है।
इस एमओयू के तहत, चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन किया जाएगा जो इस एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
इस कृषि कार्यसमूह की बैठकें चिली और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएंगी। हस्ताक्षर के बाद ये समझौता ज्ञापन लागू होगा और अपने निष्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद इसे स्वतः पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।