केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि “पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में आवश्यक हितधारक हैं।” उन्होंने कहा कि सरकार लाभार्थियों को जीवनयापन में आसानी प्रदान करने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए पेंशन वितरण से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। डॉ. सिंह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कन्वेंशन सेंटर, जम्मू में आयोजित 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला में बोल रहे थे।
मंत्री ने कहा कि “सरकार पेंशन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और देरी को कम करने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग कर रही है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विशेषज्ञता का उपयोग करने और उन्हें ‘टीम इंडिया’ का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया है, जिसे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का काम सौंपा गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संरक्षण में सरकार ने क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार किए हैं और औपनिवेशिक, पुराने और अप्रचलित नियमों और कानूनों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, “यह सब नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जीवन को आसान बनाना शामिल है।” डॉ. सिंह ने बताया कि तलाकशुदा बेटियों और विधवाओं के साथ-साथ लापता या गायब हुए सरकारी कर्मचारियों के पति-पत्नी, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में, अब पेंशन पाने के हकदार हैं, जो पहले नहीं था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) जारी करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके, सुविधा और आराम के साथ-साथ पेंशनभोगियों का समय और ऊर्जा भी बचाई जा सके। उन्होंने रेखांकित किया, “सरकार ने मौजूदा बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के इस बेहतरीन रूप को अपनाया है।” इसी तरह, सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानवीय हस्तक्षेप की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस अनूठी और अनोखी पहल का उद्देश्य मानवीय स्पर्श के साथ ‘ह्यूमन डेस्क’ की स्थापना के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से फीडबैक एकत्र करना है।
केंद्रीय मंत्री ने सीपीजीआरएएमएस की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की, जो नागरिकों के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध एक ऑनलाइन मंच है, जिसके माध्यम से वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया, “इस सफलता की कहानी बांग्लादेश, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाई जा रही है।”
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सुशासन के एक भाग के रूप में, सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए, पूरे देश में पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। भारत सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित की जा रही यह कार्यशाला, पेंशनभोगियों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कार्यशाला में, जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाएगी।
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सुचारू आवाजाही की सुविधा के लिए, भविष्य पोर्टल, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल, रिटायर्ड बेनिफिट्स, फैमिल पेंशन, सीजीएचएस, आयकर नियम, अनुभव, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, निवेश के तरीके और अवसर आदि पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सभी सत्रों को सेवानिवृत्त लोगों को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति से पहले भरे जाने वाले फॉर्म के बारे में जागरूक करने और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है।
विभिन्न निवेश मोड, उनके लाभ और निवेश योजना पर एक विस्तृत सत्र भी आयोजित किया जाएगा ताकि सेवानिवृत्त लोग समय पर अपनी सेवानिवृत्ति निधि के निवेश की योजना बना सकें। सीजीएचएस प्रणाली, सीजीएचएस पोर्टल, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ सीजीएचएस लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर भी एक विस्तृत सत्र होगा।
उम्मीद है कि अगले 9 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 250 सेवानिवृत्त लोगों को इस पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला से काफी लाभ होगा। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सहज और आरामदायक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करना जारी रखेगा। विभाग उन्हें सरकार की पहलों के बारे में अद्यतन रखने के लिए सभी प्रयास कर रहा है ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद सभी लाभों का लाभ उठा सकें।