दिनांक 23.12.2022 को राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, डीएआरपीजी ने जून-जुलाई, 2023 के लिए “सचिवालय सुधार” पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की।
जून-जुलाई, 2023 की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी:
- 3.22 लाख फाइलों की समीक्षा की गई. छंटाई के लिए चिन्हित 1.96 लाख फाइलों में से 1.49 लाख फाइलों को हटाया गया
- प्राप्त हुई 9.70 लाख लोक शिकायतों में से 8.63 लाख का निपटारा किया गया (निपटारे की दर-88.94 प्रतिशत)
- जून-जुलाई, 2023 में 40.64 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
- जून-जुलाई, 2023 में रद्दी सामान के निपटान से 37.56 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ
- 7,186 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया
2. निर्णय लेने की दक्षता में वृद्धि:
- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने सरलीकरण को अपनाया है और वे आंशिक रूप से सरलीकृत/पूर्णतः सरलीकृत श्रेणी में हैं (60 पूर्णतः सरलीकृत; 19 आंशिक रूप से सरलीकृत हैं)
- 43 मंत्रालयों/विभागों ने प्रत्यायोजन के आदेश 2021-2023 की समीक्षा और संशोधन किया है
- 40 मंत्रालयों/विभागों में डेस्क अधिकारी प्रणाली प्रचलन में है
3. ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण:
- ई-ऑफिस 7.0 माइग्रेशन के लिए चिन्हित किए गए सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया
- केंद्रीय सचिवालय में 9.24 लाख सक्रिय फाइलों के मुकाबले 27.44 लाख सक्रिय ई-फाइलें हैं
- जून, 2023 के महीने में 10 मंत्रालयों/विभागों में 100 प्रतिशत ई-रसीदें उपलब्ध हैं
- जून में ई-रसीद की संख्या मई 2023 में 91.43 प्रतिशत से बढ़कर 91.92 प्रतिशत हो गई
4. सर्वोत्तम प्रथाएं:
- दूरसंचार विभाग: कर्मचारियों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग, संचार भवन के एक स्क्रैप रूम को जिम में बदल दिया गया है, जिसका उद्घाटन 23 जून, 2023 को किया गया।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग: आवेदकों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सभी योजनाओं का संग्रह तैयार करने और विभाग के कर्मचारियों को सूचना का वन-स्टॉप स्रोत प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए ई-बुक, इंट्राडीबीटी और ईप्रॉमिस की शुरुआत की गई। ईप्रॉमिस आवेदकों को प्रस्तावों के लिए विशिष्ट आह्वान की प्रतीक्षा किए साल भर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के तहत प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
- वाणिज्य विभाग: ने अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के अलावा, विभाग के कुल कर्मचारियों में से 30 प्रतिशत ने दक्षता कार्यक्रम पर अपना प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरा कर लिया है। विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ एक इंट्रानेट पोर्टल विकसित किया है, जो डेटा प्रसार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में मदद करता है। पोर्टल में सम्मेलन कक्ष की बुकिंग, स्टेशनरी के लिए ऑनलाइन मांग, वीआईपी संदर्भों की स्थिति, ओएम/आदेशों को अपलोड करना, नोटिस बोर्ड, डैशबोर्ड, किसी विशेष दिन पर निर्धारित बैठक, महत्वपूर्ण प्रपत्र डाउनलोड करने आदि के प्रावधान हैं।