डीएआरपीजी ने जनवरी, 2024 महीने के लिए “सचिवालय सुधारों” पर मासिक रिपोर्ट(रिपोर्ट का लिंक) का 10 वां संस्करण तीन पहलों (i) स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करना; (ii) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना और (iii) ई-ऑफिस के तहत विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल के तहत स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों को कम करने और देरी को कम करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालती है, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों में महत्वपूर्ण गति देखी जा रही है। सभी मंत्रालयों और विभागों में नोडल अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान के लिए प्रति सप्ताह तीन घंटे समर्पित किए हैं।
जनवरी, 2024 माह की रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी:
- 4,563 कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- 17.02 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई।
- स्क्रैप निपटान से 18.18 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
- 4,67,955 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया।
निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल:
केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फ़ाइलों के लिए औसत लेनदेन स्तर, जो जनवरी 2021 में 7.19 था, वह काफी कम होकर जनवरी 2024 में 4.58 हो गया है।
ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण:
- ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड को सभी मंत्रालयों और विभागों में व्यापक रूप से अपनाया गया है।
- जनवरी 2024 में, केंद्रीय सचिवालय में बनाई गई कुल फाइलों में से 92% ई-फाइलें हैं और कुल प्राप्तियों में से 92.73 प्रतिशत ई-रसीदें हैं।
- दिसंबर 2023 में 3,808 फाइलों की तुलना में जनवरी 2024 में अंतर-मंत्रालयी फाइलों की संख्या बढ़कर 4,470 हो गई।
जनवरी 2024 की रिपोर्ट डाक विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, खान मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में “रिकॉर्ड रूम के रखरखाव” पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा सभी नोडल अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में मासिक प्रगति की समीक्षा की गई, सभी मंत्रालयों और विभागों से फरवरी 2024 के महीने में अभियान के तहत अर्जित की गई गति को निरंतर बनाए रखने का अनुरोध किया गया।