राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें राज्य के समग्र विकास, अधोसंरचना निर्माण, सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट राजस्थान को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं इस बजट के मुख्य बिंदु विस्तार से:
समग्र आर्थिक परिदृश्य
- राजस्थान का GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) वर्ष 2025-26 में ₹19.89 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान।
- राज्य सरकार को FRBM अधिनियम में संशोधन के तहत अतिरिक्त ₹9,949 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- ₹10,500 करोड़ के पूंजीगत व्यय को मंजूरी, जिससे अधोसंरचना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अधोसंरचना और निवेश
- राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ₹3.5 लाख करोड़ से अधिक के MoU (समझौते) साइन किए गए, जिससे औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी।
- सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए ₹9,600 करोड़ का प्रावधान, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- HPCL राजस्थान रिफाइनरी का कार्य अंतिम चरण में है और यह 2025 में उत्पादन शुरू करेगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
- स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण विकास
- राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं और कृषि बजट ₹1.10 लाख करोड़ का रखा गया है।
- किसानों को सस्ते ऋण, सब्सिडी और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को मजबूती मिले।
- ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।
ऊर्जा और पर्यावरण
- ग्रीन बजट: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹27,854 करोड़ का प्रावधान।
- Rajasthan Green Energy Policy 2025 लागू की जाएगी, जिससे राज्य को सौर और पवन ऊर्जा हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के तहत अगले वर्ष तक 6,400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सब्सिडी दी जाएगी।
- प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान को राज्यव्यापी स्तर पर लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा
- स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ₹12,500 करोड़ का बजट आवंटित।
- हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किया जाएगा।
- निःशुल्क दवा और जांच योजना को विस्तारित किया जाएगा, जिससे सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
- राजस्थान शिक्षा मिशन के तहत सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹6,000 करोड़ का प्रावधान।
- नए आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का निर्णय, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा।
- महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के लिए ₹8,000 करोड़ का प्रावधान।
परिवहन और लॉजिस्टिक्स
- Rajasthan Logistics Policy 2025 लागू की जाएगी, जिससे राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।
- नई सड़क और रेल परियोजनाओं के लिए ₹8,500 करोड़ का बजट आवंटित।
- जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेट्रो विस्तार योजनाओं की घोषणा।
- रोडवेज बसों का आधुनिकीकरण और नई इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का निर्णय।
नवाचार और डिजिटल राजस्थान
- IT और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ का बजट आवंटित।
- E-Governance और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुगम होंगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू होंगी।
- स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा, जिससे नए उद्यमों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा और रोजगार
- बेरोजगार युवाओं को ₹5,000 करोड़ का रोजगार प्रोत्साहन पैकेज मिलेगा।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹3,000 करोड़ का बजट।
- छोटे व्यापारियों और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए टैक्स में छूट और वित्तीय सहायता का प्रावधान।
- मनरेगा के तहत अधिक रोजगार अवसरों का सृजन किया जाएगा।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में वृद्धि, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
आवास और शहरी विकास
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे।
- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- जल जीवन मिशन के तहत हर घर को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्थान बजट 2025-26 आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और बुनियादी ढांचे के समुचित विकास पर केंद्रित है। सरकार ने निवेश, रोजगार, डिजिटल क्रांति और ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता दी है, जिससे राजस्थान एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा।
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