भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट प्रस्तावों, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत है, समझौता ज्ञापन की वैधता की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।
इसमें परिकल्पना की गई है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, इस समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होंगे। स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष के संदर्भ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक लंबी ऐतिहासिक कड़ी और संबंध हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सबसे आगे था। स्वतंत्रता के बाद, 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध बहाल हुए और उसके बाद, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मार्च, 1997 में एक रणनीतिक साझेदारी की। इसके बाद, द्विपक्षीय और ब्रिक्स, आईबीएसए और अन्य फोरम के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानव आवासन, लोक प्रशासन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) मानव संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का एक उपयोगी माध्यम रहा है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सहयोग उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं।
