मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी
केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में बिजली पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भाजपा ने एलजी के माध्यम से दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के सारे प्रयत्न किए लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण भाजपा की कोई साज़िश कामयाब नही हो सकी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा है, आपको मिल रही सुविधाएं नहीं रुकेंगी। वहीं, बिजली मंत्री आतिशी का कहना है कि एलजी और बीजेपी की फ्री बिजली रोकने की तमाम साजिशों के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों को बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि दिल्लीवालों न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि फ्री बिजली मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले की तरह ही 200 यूनिट तक फ्री, 200-400 तक 50 फीसद छूट रहेगी। साथ ही वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। इसके अलावा, अक्टूबर से अब तक बिजली पर सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक वैध माने जाएंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अतिशी, सौरभ भारद्वाज, राजकुमार आनंद, गोपाल राय समेत सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी मिल रही को रोकने की साजिश चल रही है। बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं, वहां बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही फ्री बिजली को किसी तरह से रोका जाए।
बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था कि हमें मीडिया से पता चलता है कि एलजी ने फ्री बिजली से जुड़े मुद्दे पर एक फाइल भेजी है। 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार-बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छुपाया गया, क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी। आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि षड्यंत्र चल रहा था। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग पर दबाव डाल कर उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है। इसके बाद अधिकारियों से फाइल पर लिखवाया जाता है कि वकीलों और किसानों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए।
बिजली मंत्री आतिशी ने कहा दिल्लीवालों को यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एलजी और भाजपा ने बिजली सब्सिडी रोकने की अपनी पूरी कोशिश की। उनकी सारी कोशिशों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने आने वाले साल में दिल्लीवालों को बिजली सब्सिडी देने का फैसला कैबिनेट में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि दिल्लीवालों को न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि फ्री बिजली मिलेगी। आने वाले साल में भी उसी तरह से बिजली सब्सिडी जारी रहेगी, जैसे पिछले सालों में रही है। 200 यूनिट तक की बिजली जो भी दिल्ली में घरेलु उपभोक्ता अपने घर में इस्तेमाल करेगा, वो बिजली फ्री रहेगी। 200 से 400 यूनिट पर 50 फीसद की छूट रहेगी। वकीलों, किसानों और 1984 के दंगा पीड़ितों को जैसे पहले बिजली सब्सिडी मिल रही थी, वो भी जारी रहेगी। बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि जिन-जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, वो बिजली सब्सिडी अप्रैल 2024 तक वैध रहेगी। मैं दिल्लीवालों को बधाई देना चाहती हूं और सीएम अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि सारे षणयंत्रों के बावजूद उन्होंने दिल्ली वालों को जो बिजली सब्सिडी देने का वादा किया था, उस वादे पर वे फिर से खरे उतरे।
मौजूदा बिजली सब्सिडी योजनाओं का विवरण
1- कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी-
दिल्ली में कृषि कनेक्शनों को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के फिक्स्ड चार्ज पर 105 रुपये प्रति किलोवाट हर माह टैरिफ चार्ज लिया जाता है।
2- घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी-
भले ही उपभोक्ता का बिजली का लोड कितना भी हो उसके बावजूद उसे बिजली सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर सब्सिडी दी जाती है। जिसमें फिक्स्ड चार्ज, ऊर्जा शुल्क, पीपीएसी, सरचार्ज और बिजली टैक्स पूरे बिल में शामिल होता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली के उपयोग पर 800 रुपये प्रति माह की बिजली सब्सिडी और बढ़ाई जाती है।
3- 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मिलने वाली विशेष सब्सिडी –
दिल्ली में सिख दंगों के पीड़ितों को बिजली सब्सिडी देने के लिए उनके कनेक्शन पर 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर 100 फीसद सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली सरकार इनके बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी प्रदान करती है भले ही वह दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो। भले ही उनके कनेक्शन पर कितना भी लोड हो मगर 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर दिल्ली सरकार उनका बिल भरती है। 400 यूनिट से अतिरिक्त बिजली के इस्तेमाल पर वह बचा हुई यूनिट का पैसा खुद भरते हैं। इसके अलावा बिजली बिल में लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) को माफ करने का निर्णय बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा अपने स्तर पर लिया जाता है।
4 – दिल्ली के एनसीटी में न्यायालय परिसर के परिसर के भीतर वकीलों के चैंबर को मिलने वाली सब्सिडी को विभिन्न चैंबरों और उनके बिजली खपत के अनुसार तीन स्तर पर बांटा गया है।
पहला वह चैंबर जहां 200 यूनिट तक बिजली की खपत होती है, यहां दिल्ली सरकार उन्हें 200 यूनिट तक फ्री बिजली देती है दूसरे वह चैंबर जहां 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत होती है। इस चैंबर के लिए सरकार प्रति माह 800 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। तीसरा प्रति माह 400 यूनिट से अधिक बिजली की इस्तेमाल करने वाले चैंबर को बिजली सब्सिडी देने के लिए उनके
गैर-घरेलू टैरिफ चार्ज को घरेलू टैरिफ चार्ज की दर पर जमा कराती है ताकि उन्हें रियायत मिल सके।
कई कैटेगरी में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाती है सब्सिडी
केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी योजना के अंतर्गत दिल्ली वालों को कैटेगरी में बांट कर सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिल्ली सरकार द्वारा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वालों उपभोक्ताओं का 100 फीसद बिजली का बिल माफ होता है। दिल्ली में 200 यूनिट से नीचे बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30,39,766 हैं, जिनको जीरो बिल का लाभ मिल रहा है और सरकार 1679.32 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्तओं को अधिकतम 800 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इस क्षेणी में दिल्ली में करीब 16,59,976 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनकों इसका लाभ मिल रहा है और सरकार की तरफ से 1548.24 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। इस तरह कुल 46,99,742 घरेलु उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, सिख दंगा पीड़ितों को भी केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिल्ली में सिख दंगा पीड़ित 758 बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही, केजरीवाल सरकार किसानों को भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसका करीब 10,676 किसानों को लाभ आगे भी मिलता रहेगा।
