–ः ललित गर्ग:-
कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों एवं खालिस्तानी अलगाववाद को पोषण एवं पल्लवन देने का बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। खालिस्तानी झंडे लिये प्रदर्शनकारियों ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमला बोला, हिन्दुओं के साथ हिंसक झड़प की, जिन्हें लेकर ट्रूडो सरकार मूक दर्शक बन कर भारत विरोधी तत्वों को शह देती रही है। इसके अलावा कनाडा के प्रमुख शहरों, टोरंटों, वैंकूवर और सरे से मंदिरों पर भी हमले खबरें परेशान करने वाली हैं। सभी जगहों पर हमला खालिस्तान समर्थक अतिवादियों ने किया। इन हमलों ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वीडियो में मारपीट के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। जानबूझकर मन्दिर पर किये इन हमलों की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि कायराना एवं शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन घटनाओं की निन्दा करते हुए ट्रूडो सरकार को चेता कर हिंसा को असहनीय बताया एवं कहा कि ऐेसी घटनाएं भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर पायेंगी। निश्चित ही खालिस्तानी पृथकतावादियों को खुली छूट देकर ट्रूडो सरकार दोनों देशों के आपसी संबंधों में कडवाहट घोल रहे हैं। यह विडंबना ही है कि कानून का पालन करने वाले प्रवासी भारतीय सदस्यों की सुरक्षा और संरक्षा दांव पर है। दरअसल, अल्पमत में आई ट्रूडो सरकार राजनीतिक स्वार्थों के लिये निचले स्तर का खेल खेल रही है। वह अगले साल होने वाले आम चुनाव में फिर सरकार बनाने के लिये ऐसे संकीर्ण, विघटनकारी एवं स्वार्थी राजनीतिक हथकंडों को अपनाकर अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी चला रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भारत-कनाडा संबंधों को बचाने के लिये गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे भारत-कनाडा संबंधों को सामान्य बनाने के लिये यह अपरिहार्य अनिवार्य शर्त भी है।
निश्चित रूप से जस्टिन ट्रूडो सरकार को वहां सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादियों को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिये कनाडाई क्षेत्र के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ट्रूडो सरकार द्वारा उपद्रवियों को संरक्षण देना उसकी राजनयिक और लोकतांत्रिक साख को कमजोर करने वाला कदम ही है। राजनीतिक स्वार्थों के लिये प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों का सहारा लेकर भारत की एकता और अखंडता को खण्डित करने पर तूले हैं, वे खालिस्तानी अतिवादियों को बेलगाम करके खूद के लिये भी खतरा मोल ले रहे हैं, वे यह समझने को तैयार नहीं कि खालिस्तान समर्थक भारत के साथ-साथ कनाडा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वे पहले से ही ड्रग्स और हथियारों के साथ मानव तस्करी में लिप्त हैं। जस्टिन ट्रूडो को यह समझना होगा कि कनाडा की नागरिकता लिए खालिस्तानी अतिवादी खालिस्तान का कितना ही शोर मचाएं, भारत में उसका कहीं कोई समर्थन नहीं और भारत की एकता पर उसका तनिक भी असर नहीं होने वाला है।
गौर करने वाली बात यह है कि ट्रूडो के मुकाबले इस घटना की ज्यादा कड़ी निंदा कनाडा के ओंटारियो सिख ऐंड गुरुद्वारा कौंसिल ने की है। वैसे यह भी ध्यान रखना होगा कि मंदिरों में जिन पर हमला हुआ, वे भी कनाडा के ही नागरिक हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जितनी सक्रियता खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के मामले में दिखाई, उतनी इस मामले में भी दिखाते, तो शायद चीजें बदल सकती थीं, जो उनके लिये ज्यादा राजनीतिक लाभकारी होती। यह एक विडंबना ही है कि कुछ दशक पहले तक खालिस्तान के जिस पागलपन ने भारत को काफी परेशान किया था, पंजाब एवं समूचा देश लम्बे समय तक खालिस्तानी आतंकवाद का शिकार रहा और अब जब भारत से उसका नामो-निशान तक मिट चुका है, तो कनाडा में उसे जोर-शोर से पाला-पोसा जा रहा है। मामला सिर्फ इतना नहीं है, कनाडा अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ होने दे रहा है, तो इस पर पूरी विश्व बिरादरी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हम सीमा पार आतंकवाद फैलाने के पाकिस्तानी दंश को लंबे अरसे से भोगते रहे हैं और अब कनाडा में जो हो रहा है, वह भी एक तरह से सीमा पार अलगाववाद फैलाना ही है। भारत को कनाडा के साथ अमेरिका के रवैये पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वह गुरपतवंत सिंह पन्नू को खुले तौर पर संरक्षण दे रहा है। भारत के खिलाफ विदेश की धरती से हो रहे इन षड़यंत्रों एवं साजिशों को गंभीरता से लेना होगा।
