जून 2028 तक चालू होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं और जून 2028 तक निर्माण कार्य सौंपे जाने वाली पीएसपी परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क पूरी तरह माफ कर दिए गए हैं। विद्युत मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतर निधि योजना (वीजीएफ) के तहत 43 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीईए ने पीएसपी परियोजनाओं के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रकोष्ठ की स्थापना की है।
विद्युत मंत्रालय ने 4 अगस्त को केंद्रीय विद्युत एवं आवास मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक, लोकसभा और राज्यसभा की विद्युत परामर्शदात्री समिति के सदस्य, मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के विशेषज्ञ शामिल हुए और भारत के ऊर्जा भंडारण रोडमैप और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया।
सचिव (विद्युत), भारत सरकार ने बैठक के विशिष्ट प्रतिभागियों का स्वागत किया और विद्युत क्षेत्र के समक्ष आ रही विशिष्ट चुनौतियों पर सामूहिक विचार-विमर्श करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में उत्पादन की परिवर्तनशीलता को कम करने, ग्रिड स्थिरता में सुधार करने, ऊर्जा/पीक शिफ्टिंग को सक्षम करने और व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को सक्षम करने के लिए सहायक सहायता सेवाएं प्रदान करने में सहायता के लिए संभावित समाधानों का पता लगाने का आग्रह किया।
केंद्रीय विद्युत मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करने और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 2030 तक 50 प्रतिशत संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा को ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा को दिन के अन्य समय में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सके। माननीय विद्युत मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल की हैं, जिनमें संसाधनों की पर्याप्तता और आवश्यक विद्युत उत्पादन क्षमता गठजोड़ सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया है।
माननीय विद्युत मंत्री ने ज़ोर दिया कि दुनिया भर में BESS पर सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक, विद्युत मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतर निधि योजना (VGF) के अंतर्गत 43 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) को सहायता प्रदान की जा रही है। BESS VGF योजनाओं के लिए 9,160 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। जून 2028 तक चालू होने वाली BESS परियोजनाओं और जून 2028 तक निर्माण कार्य पूरा करने वाली PSP परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं।
यह उल्लेख किया गया कि हाइड्रो पीएसपी (पंप स्टोरेज प्लांट) के संदर्भ में, भारत में पहले से ही लगभग 6.4 गीगावाट की स्थापित क्षमता है। भारत में 200 गीगावाट से अधिक की पीएसपी क्षमता है। वर्तमान में, लगभग 8 गीगावाट निर्माणाधीन है और 61 गीगावाट योजना और विकास के विभिन्न चरणों में है।
विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने बीईएसएस से संबंधित विभिन्न पहलों और योजनाओं के संबंध में कई बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने वीजीएफ योजना और विशेष रूप से सेवाओं में सुधार और घाटे को कम करने में स्मार्ट मीटरों की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने वितरण अवसंरचना कार्यों के क्रियान्वयन के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिन के अन्य समय में उपयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण करने और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता प्रदान करने में वीजीएफ योजना की भूमिका की सराहना की। इसके अतिरिक्त, सदस्यों ने परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को परामर्शदात्री समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और उपभोक्ताओं के लिए एक स्थिर और उच्च-गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।
अपने समापन भाषण में, विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 50% प्राप्त करने की भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रकाश डाला—जो 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है। यह उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सतत विकास के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहाँ सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों ने इस बदलाव को गति दी है, वहीं एक विश्वसनीय, लचीली और आधुनिक ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) पर अधिकाधिक निर्भर होगी। राज्य मंत्री ने ईएसएस की बहुमुखी भूमिका को दोहराया, न केवल उत्पादन में, बल्कि ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में – पारेषण और वितरण से लेकर सहायक सेवाओं और ईवी एकीकरण तक। उन्होंने सभी हितधारकों से भारत के लिए एक लचीले, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण में अपना सहयोग जारी रखने का आह्वान किया।
परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्यों को बैठक में भाग लेने तथा अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया गया।
