नगर निगम अलीगढ़ द्वारा शहर में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज वार्ड संख्या 27, सामनापाड़ा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण/कब्जे पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। स्थानीय नागरिकों की लगातार प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और नगर निगम के सार्वजनिक शौचालय पर किए गए अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटवाया।
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि प्रशान्त बाल्मीकि नामक व्यक्ति द्वारा नगर निगम के सार्वजनिक शौचालय परिसर में अवैध रूप से कब्जा कर उसे निजी उपयोग में लिया जा रहा था। शौचालय के कमरों में घरेलू सामान रखा गया था तथा परिसर में कई मोटरसाइकिल, साइकिल, लकड़ी, पलंग, सोफा, प्लास्टिक कुर्सियां एवं अन्य सामग्री रखकर उसे गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा था।
मौके पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त ने मौके पर ही कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर आयुक्त के निर्देश पर कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से बंद किए गए शौचालय के कमरे का ताला तुड़वाया गया तथा मौके पर रखे गए समस्त सामान को जब्त कर नगर निगम के कब्जे में लिया गया। इस दौरान लगभग 5 से 6 मोटरसाइकिल, साइकिल, पलंग, लकड़ी एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।
नगर आयुक्त ने स्थानीय नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। जिसके अंतर्गत उक्त शौचालय के स्थान पर भविष्य में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए एक सामुदायिक बारात घर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को सामाजिक आयोजनों के लिए एक सुलभ एवं उपयोगी स्थान मिल सके।
नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की किसी भी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण में नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण कर्ता प्रशान्त बाल्मीकि एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।
नगर आयुक्त ने कहा नगर निगम की संपत्तियां आम जनता की सुविधा के लिए होती हैं, उन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करना पूरी तरह गैरकानूनी है। सामनापाड़ा में की गई यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे मामलों में जीरो टोरलेन्स की नीति अपनाई जाएगी।
इस कार्रवाई से सामना पाड़ा क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखी गई तथा नगर आयुक्त ने अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं भी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा हो रहा हो, तो इसकी सूचना तत्काल नगर निगम को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
