राष्ट्रीय हरित न्यायालय (NGT) एवं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के प्रावधानों के अनुसार शहर को कूड़ा मुक्त बनाने तथा सफाई व्यवस्था को बेहतर से बेहतरीन स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बड़े बल्क वेस्ट जनरेटर्स (अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान), अपार्टमेंट, प्रतिष्ठान, दुकान, रेस्टोरेंट एवं होटल आदि द्वारा कचरा उठान सेवा प्राप्त करने के बावजूद यूजर चार्ज का भुगतान न किए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नगर आयुक्त ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश देते हुए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर सभी चिन्हित बकायेदारों से यूजर चार्ज की वसूली सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में भुगतान न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग एवं अर्बन कंपनी की संयुक्त टीम द्वारा जीटी रोड स्थित फल मंडी क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने उन दुकानदारों एवं व्यापारियों को जागरूक किया, जो कचरा उठान सेवा के बावजूद यूजर चार्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही यूजर चार्ज जमा नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान फल मंडी समिति एवं स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम के निर्देशों से सहमति व्यक्त करते हुए आगामी माह से नियमित रूप से यूजर चार्ज जमा करने का आश्वासन दिया। अभियान में नगर निगम की टीम द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी प्रतिष्ठान अपने गीले कचरे का निस्तारण स्वयं करेंगे तथा सूखा कचरा नगर निगम के निर्धारित वाहनों को ही देंगे। नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नगर आयुक्त ने कहा
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए यूजर चार्ज का भुगतान अत्यंत आवश्यक है। जिन प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, होटल, सब्जी मंडी, फल मंडी एवं भवन स्वामियों के यहां से नगर निगम द्वारा नियमित रूप से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है, उनके द्वारा सेवा के बदले शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि ऐसे सभी बकायेदारों को चिन्हित कर सूची तैयार कर ली गई है तथा आगामी 15 दिनों में विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत यूजर चार्ज वसूली सुनिश्चित की जाएगी साथ ही, भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
