पटाखों ने उड़ाई हवा की गुणवत्ता, AQI ने खोली व्यवस्था की पोल
आखिर प्रदूषण रोकने के नियम सिर्फ कागजों पर क्यों?
बिलासपुर: दीपावली आई तो बिलासपुर रोशनी से नहा उठा। घरों में दीप जले, बाजार जगमगाए, मिठाइयां बिकीं और पटाखों ने आसमान को रोशन करने का दावा किया। लेकिन कुछ घंटों की इस तथाकथित रोशनी के बाद सुबह जब शहर ने आंखें खोलीं तो हवा में उजाला कम और बारूद का धुआं अधिक था। सवाल सीधा है क्या दीपावली मनाने के नाम पर बिलासपुर को गैस चैंबर में बदल देना भी हमारी उत्सव संस्कृति का हिस्सा है? उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दीपावली की रात शहर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई। रिपोर्ट में रात के समय AQI के 300 से ऊपर जाने और कई क्षेत्रों में अत्यधिक प्रदूषण दर्ज होने की बात सामने आई है। शहर में करोड़ों रुपये के पटाखे फोड़े जाने का अनुमान है। यानी कुछ घंटों की खुशी के लिए करोड़ों रुपये जलाए गए और उसके साथ हवा में वह धुआं भी घोल दिया गया, जिसकी कीमत अगले कई दिनों तक शहर के नागरिक अपनी सांसों से चुकाएंगे।
आज राष्ट्रपति से मिलेगा बिलासपुर को स्वच्छता पुरस्कार
इधर दीपावली के बाद शहर की स्वच्छता और वायु प्रदूषण का यह पैमाना है, और उधर स्वच्छता संरक्षण में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कारों में जगह बनाने वाले प्रदेश की तीन नगरीय निकायों बिलासपुर सहित रायपुर और बिल्हा को सम्मानित करने जा रही है।
यहां सवाल केवल नागरिकों की लापरवाही का नहीं है। बड़ा सवाल बिलासपुर प्रशासन की भूमिका का है।
हर वर्ष दीपावली से पहले प्रशासन बैठक करता है। आदेश निकलते हैं। जागरूकता अभियान चलते हैं। प्रतिबंधित पटाखों की सूची जारी होती है। आतिशबाजी के लिए समय-सीमा बताई जाती है। फिर दीपावली की रात वही होता है, जो वर्षों से होता आया है, पटाखे धड़ाधड़ चलते हैं, देर रात तक आसमान गूंजता है और नियम शायद किसी सरकारी फाइल में बैठकर नागरिकों को खोजते रह जाते हैं।
यदि नियम लागू ही नहीं होने हैं तो फिर उन्हें बनाने का यह वार्षिक कर्मकांड क्यों?
बिलासपुर प्रशासन को यह बताना चाहिए कि दीपावली की रात कितने पटाखा दुकानों का निरीक्षण हुआ, कितने नमूने लिए गए, कितने प्रतिबंधित पटाखे जब्त हुए और निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी करने वालों पर कितनी कार्रवाई हुई? कितने लोगों पर जुर्माना लगा? कितने प्रकरण दर्ज किए गए? क्योंकि केवल यह कह देना कि “नियमों का पालन करें” पर्याप्त नहीं है। प्रशासन का काम अपील जारी करना ही नहीं, नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी है।विडंबना देखिए। जिस शहर में स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर, हरित शहर और पर्यावरण संरक्षण की बातें होती हैं, वहीं दीपावली की रात हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि स्वस्थ नागरिक भी परेशान हों और बच्चे, बुजुर्ग तथा सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा बढ़ जाए। हम एक तरफ अरपा नदी को बचाने की बात करते हैं, पौधे लगाते हैं, पर्यावरण दिवस पर शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ एक ही रात में हवा में बारूद घोल देते हैं। बिलासपुर का पर्यावरण प्रेम भी कितना सुविधाजनक है, सुबह सोशल मीडिया पर पेड़ बचाइए, रात को छत पर पटाखे उड़ाइए! प्रशासन की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रदूषण केवल पटाखों से नहीं बढ़ता। वाहनों का धुआं, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, खुले में कचरा जलाना और औद्योगिक गतिविधियां भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यदि दीपावली के बाद AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है तो प्रशासन को पूरे शहर की प्रदूषण नियंत्रण रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या शहर के प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट चिन्हित हैं? क्या वहां नियमित निगरानी होती है? क्या सड़क की धूल रोकने की कोई प्रभावी व्यवस्था है? क्या कचरा जलाने पर कार्रवाई होती है? क्या नागरिकों को वास्तविक समय के प्रदूषण आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराए जाते हैं? या फिर हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण का ठीकरा केवल पटाखों पर फोड़कर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा? यह भी समझना होगा कि पटाखों पर बहस का अर्थ त्योहारों का विरोध नहीं है। दीपावली हमारी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का पर्व है। दीप जलाना, घर सजाना, लक्ष्मी-गणेश पूजन करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और परिवार के साथ उत्सव मनाना हमारी परंपरा है। बारूद फोड़ना ही दीपावली का पर्याय नहीं है।लेकिन नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि हम बच्चों के लिए साफ हवा चाहते हैं तो कुछ घंटे के शोर और धुएं पर नियंत्रण करना ही होगा। और प्रशासन को भी यह तय करना होगा कि कानून केवल कमजोर और सामान्य नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समान रूप से लागू हो।
बिलासपुर को अब केवल “स्मार्ट” होने की घोषणा नहीं, स्मार्ट प्रशासन चाहिए।
ऐसा प्रशासन जो AQI बढ़ने के बाद आंकड़े जारी करने के बजाय पहले से तैयारी करे। ऐसा प्रशासन जो आदेश जारी करके भूल न जाए, बल्कि उसके पालन की निगरानी करे। ऐसा प्रशासन जो पटाखा बाजार से लेकर शहर की सड़कों तक वास्तविक कार्रवाई दिखाई दे। क्योंकि हवा किसी पार्टी की नहीं होती, किसी अधिकारी की नहीं होती और किसी राजनीतिक दल की भी नहीं होती। हवा अमीर-गरीब, नेता-अधिकारी और आम नागरिक सबको बराबर मिलती है। इसलिए अगली बार जब बिलासपुर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचे तो केवल नागरिकों से सवाल न पूछा जाए। प्रशासन से भी पूछा जाए- कितने नियम बनाए थे? कितने लागू किए? कितने उल्लंघन पकड़े? और आखिर किसकी लापरवाही से बिलासपुर वासियों ने जहरीली हवा में सांस ली? दीयों की लौ को दोष देने की जरूरत नहीं। समस्या उस मानसिकता की है जो रोशनी के नाम पर हवा में बारूद भरती है और फिर प्रदूषण बढ़ने पर आसमान की ओर देखकर जिम्मेदार खोजती है। अब समय है कि बिलासपुर में सिर्फ दीपावली की रात नहीं, प्रशासन की जवाबदेही भी रोशन हो। वरना हर साल दीप जलेंगे, पटाखे फूटेंगे, AQI बढ़ेगा, आंकड़े जारी होंगे और अगले दिन हम फिर उसी जहरीली हवा में सांस लेकर कहेंगे,“त्योहार तो बहुत अच्छा रहा!”
वरिष्ठ पत्रकार / साहित्यकार / अधिवक्ता, एवीके न्यूज सर्विस
