18 नवंबर : बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम तथा उससे उबरने के लिए विश्व दिवस
बचपन जीवन का वह अनमोल समय है, जब बच्चे को स्नेह, सुरक्षा, शिक्षा और अच्छे संस्कारों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उसका संसार विश्वास, जिज्ञासा और सपनों से बनता है। लेकिन जब इसी उम्र में किसी बच्चे को शोषण, दुर्व्यवहार या हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो उसकी मासूमियत ही नहीं, उसके आत्मविश्वास और भविष्य पर भी गहरा आघात पहुंचता है। किसी बच्चे के साथ होने वाला अन्याय केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता और व्यवस्था के सामने खड़ा गंभीर प्रश्न है।संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में 18 नवंबर को “बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम तथा उससे उबरने के लिए विश्व दिवस” के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण और हिंसा को रोकना, पीड़ितों को न्याय तथा सहायता उपलब्ध कराना और उनके सम्मान, अधिकारों एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि मानवीय और सामाजिक दायित्व भी है।
बच्चों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार अनेक रूपों में सामने आ सकता है। शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण, उपेक्षा, धमकी और डिजिटल माध्यमों से शोषण इसके गंभीर उदाहरण हैं। कई बार बच्चे भय, शर्म, भ्रम या किसी परिचित व्यक्ति के दबाव के कारण अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाते। इसलिए यह मान लेना गलत है कि बच्चा चुप है तो उसके साथ सब कुछ ठीक है। अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार में अचानक आए बदलाव, असामान्य भय, किसी व्यक्ति से मिलने में घबराहट अथवा लगातार उदासी जैसे संकेतों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ऐसे संकेत अपने आप में शोषण का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा भी नहीं किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को ऐसा वातावरण मिले, जहां वे बिना डरे अपनी बात कह सकें। यदि कोई बच्चा अपने साथ हुई किसी अनुचित घटना के बारे में बताता है, तो उसे डांटना, दोष देना या उसकी बात पर तुरंत अविश्वास करना उसके दर्द को और बढ़ा सकता है। उसकी बात शांतिपूर्वक सुनना, उसे यह विश्वास दिलाना कि उसकी गलती नहीं है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पहला कदम होना चाहिए।
बच्चों की सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है। उन्हें उम्र के अनुरूप यह समझाना चाहिए कि उनके शरीर और निजी सीमाओं का सम्मान आवश्यक है, वे किसी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और असहज स्थिति में भरोसेमंद वयस्क से सहायता मांग सकते हैं। बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि उन्हें डराकर, लालच देकर या गोपनीयता के नाम पर परेशान करे, तो वे इसकी जानकारी अभिभावक अथवा किसी विश्वसनीय शिक्षक को दें। विद्यालयों में बाल-सुरक्षा संबंधी स्पष्ट व्यवस्था, संवेदनशील शिकायत प्रक्रिया, प्रशिक्षित कर्मचारी और नियमित जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। बच्चों की शिकायतों को हल्के में लेना या प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्हें दबाना समस्या को और गंभीर बना सकता है। संस्थानों का पहला दायित्व बच्चे की सुरक्षा है, न कि अपनी छवि की रक्षा।डिजिटल युग में ऑनलाइन सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। बच्चों को अनजान लोगों से निजी जानकारी साझा न करने, अनुचित संदेशों या तस्वीरों के दबाव में न आने और किसी संदिग्ध ऑनलाइन संपर्क की जानकारी भरोसेमंद वयस्क को देने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अभिभावकों को निगरानी के साथ संवाद और विश्वास का वातावरण भी बनाए रखना होगा।

भारत में “यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो कानून)” बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा मानता है और ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग तथा बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान करता है। संबंधित मामलों में कानून के अनुसार सूचना देना और सक्षम अधिकारियों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शोषण का संदेह होने पर पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई जैसे सक्षम तंत्रों से सहायता ली जा सकती है। तत्काल खतरे की स्थिति में पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 से संपर्क किया जा सकता है। बच्चों की पहचान, निजी जानकारी और पीड़ा से जुड़ी सामग्री को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए, ताकि उनकी गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। न्याय की प्रक्रिया के साथ मानसिक और भावनात्मक उपचार भी आवश्यक है। पीड़ित बच्चे को चिकित्सकीय सहायता, परामर्श, सुरक्षित वातावरण और परिवार के सहयोग की जरूरत हो सकती है। उसके साथ धैर्य और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए। उसे बार-बार घटना बताने के लिए बाध्य करना या समाज के सामने उसकी पहचान उजागर करना उसके लिए अतिरिक्त पीड़ा का कारण बन सकता है।
बच्चों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए केवल एक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करना पर्याप्त नहीं है। परिवार, विद्यालय, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया को मिलकर निरंतर प्रयास करने होंगे। शिकायतों को गंभीरता से लेना, बच्चों को अधिकारों की जानकारी देना, दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना और पीड़ितों के पुनर्वास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। बचपन को सुरक्षित रखना किसी एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जिस समाज में बच्चे निर्भय होकर जी सकें, अपनी बात कह सकें और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सकें, वही समाज वास्तव में सभ्य और प्रगतिशील कहलाने का अधिकारी है। इस दिवस पर संकल्प लें कि बच्चों की आवाज सुनेंगे, उनकी सुरक्षा से जुड़े संकेतों को अनदेखा नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध जिम्मेदारी से कदम उठाएँगे। *बच्चों को भयमुक्त बचपन देना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, उनके भविष्य के प्रति हमारा नैतिक वचन है।
हर बच्चे की आँखों में
सपनों का संसार रहे,
हर आँगन में हँसी,
हर मन में विश्वास रहे।
न शोषण की छाया हो,
न भय की दीवार रहे,
सुरक्षित बचपन से ही उज्ज्वल भारत निर्मित रहे।।

वरिष्ठ पत्रकार / साहित्यकार / अधिवक्ता, एवीके न्यूज सर्विस