राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस- 2 दिसम्बर, 2024
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों, नीतियों, और प्रदूषण को कम करने के महत्व पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। यह त्रासदी 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को हुई थी। इस त्रासदी में ज़हरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। देश एवं दुनिया की हवा में घुलते प्रदूषण का ‘जहर’ अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिन्ता का बड़ा कारण हैं। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हो रही है। यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। प्रदूषण के कारण जल, भूमि, और वायु प्रदूषित होता है, जिससे मौतें होती हैं, प्रदूषण से जीवन और स्वास्थ्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
जीवन-शैली ऐसी बन गयी है कि आदमी जीने के लिये सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया, इस गंभीर होती स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान ‘हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट’ की साझेदारी में जारी रिपोर्ट ने बयां किया है, इस रिपोर्ट के आंकड़े परेशान एवं शर्मसार करने के साथ चिन्ता में डालने वाले हैं, जिसमें वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। ज्यादा दुख की बात यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं थी। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्यथित, चिन्तीत व परेशान करने वाले हैं। वहीं सरकार के नीति-नियंताओं के लिये यह शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म आती ही कहा है? तनिक भी शर्म आती तो सरकारें एवं उनके कर्ता-धर्मा इस दिशा में गंभीर प्रयास करते। सरकार की नाकामयियों ही हैं कि जिन्दगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर उसे कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।
बढ़ता वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया के लिये एक गंभीर समस्या है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की कुल संख्या का प्रश्न है तो यह करीब 81 लाख बतायी जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसदी है। जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन-प्रशासन की कोताही एवं लापरवाही को ही दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि किन प्रमुख कारणों से यह प्रदूषण फैल रहा है और किस तरह वे इससे बचाव कर सकते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसकी जीवनशैली वायु प्रदूषण को इतना बेपरवाह होकर क्यों फैलाती है? क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? देश की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है। विडम्बना तो यह है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें इस विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करती है, जानबूझकर प्रदूषण फैलाती है ताकि एक-दूसरे की छीछालेदर कर सके।
दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति में बना रहता है। हालत ये बनते हैं कि कभी-कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं होता है। पराली के बाद पटाखों का धुआं भी बड़ी समस्या है, इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन, गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले में होना, उद्योगों की घातक गैसों व धुएं का नियमन न होने जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आवासीय कॉलोनियों व व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञानसम्मत ढंग से निर्माण न हो पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक वजह है। यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है? यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहां तनाव-ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है।
