केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस चर्चा में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल का दर्जा हासिल करने, अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे राज्य में स्थायी स्वच्छता समाधान लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
ओडीएफ प्लस मॉडल प्रगति में हिमाचल प्रदेश 34 राज्यों में 21वें स्थान पर है। राज्य के 17,596 गांवों में से 15,832 (90%) को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, जबकि 11,102 (63%) ने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है। शेष गांवों को मार्च 2025 तक ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने स्वच्छता परिणामों को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए कठोर जमीनी सत्यापन प्रक्रियाओं और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परिसंपत्तियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
समीक्षा में अपशिष्ट प्रबंधन में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला गया:
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के मामले में हिमाचल प्रदेश के 78 प्रतिशत गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है। मंत्री ने पृथक्करण शेड और अपशिष्ट परिवहन वाहनों जैसी सुविधाओं की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और एसडब्ल्यूएम सुविधाओं के रखरखाव का काम स्वयं सहायता समूहों को सौंपने की आवश्यकता पर बल दिया।
चूंकि 86% गांवों में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का प्रबंधन किया जा रहा है, इसलिए राज्य से आग्रह किया गया कि वह चिन्हित कमियों को दूर करे, विशेष रूप से राज्य के मैदानी इलाकों में जल निकासी के अंतिम समाधान पर ध्यान दे।
हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) की प्रगति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। 88 ब्लॉकों में से केवल 35 ब्लॉक ही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए राज्य को शेष पीडब्लूएमयू की स्थापना में तेजी लाने और बेहतर दक्षता के लिए ईपीआर अनिवार्य रिसाइकिलर्स और सीमेंट उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। राज्य को आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने राज्य से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL) के निर्माण को आगे बढ़ाने का आग्रह किया ताकि अंतिम छोर तक समावेश सुनिश्चित किया जा सके और सभी जनसंख्या समूहों को कवर किया जा सके। उन्होंने राज्य में ओएंडएम नीति के साथ-साथ एफएसएम नीति को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। उन्होंने डीस्लजिंग ऑपरेटरों को पंजीकरण और सख्त प्रवर्तन के दायरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि मल अपशिष्ट को असुरक्षित वातावरण में न निकाला जाए।
समीक्षा में एसबीएम-जी, पंद्रहवें वित्त आयोग और एमजीएनआरईजीएस के तहत वित्तीय उपयोग की भी जांच की गई। मंत्री ने इष्टतम संसाधन उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और शहरी एसटीपी में मल-मल और अपशिष्ट जल के सह-उपचार जैसे अभिनव तरीकों को प्रोत्साहित किया।
मंत्री ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (एसजीएलआर) के तहत हिमाचल प्रदेश के प्रयासों की सराहना की, जिसमें 324 आतिथ्य इकाइयों को पहले ही रेटिंग दी जा चुकी है। उन्होंने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को सभी एचपीटीडीसी होटलों तक विस्तारित करने का सुझाव दिया।
अपने समापन भाषण में उन्होंने समूह को इस मिशन के आगे बढ़ने के तरीके की याद दिलाई जोकि सिर्फ़ एक अभियान नहीं है बल्कि एक स्वस्थ और अधिक सम्मानजनक भारत की दिशा में एक आंदोलन है। हालांकि, आगे की राह के लिए सामूहिक प्रयास, नवाचार और स्थायी समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य से आग्रह किया कि वह अपनी पहलों में तेज़ी लाए, विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता बुनियादी ढाँचे में, साथ ही मज़बूत संचालन और रखरखाव ढाँचे को सुनिश्चित करे। एचएमओजेएस ने कहा, “हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को स्वच्छता उत्कृष्टता के लिए एक मॉडल बना सकते हैं, जो स्वच्छ भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देगा।”
