नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में जैव अपशिष्ट से ऊर्जा के उपयोग के लिए अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रदर्शन-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने, वित्तीय सहायता में तेजी लाने और संयंत्र के प्रदर्शन के साथ समर्थन को संरेखित करके, अद्यतन दिशा-निर्देश निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
नए ढांचे के तहत, मंत्रालय ने कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, जैसे कि कागजी कार्रवाई में कटौती और अनुमोदन आवश्यकताओं को आसान बनाना, जिससे उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई को सीबीजी, बायोगैस और बिजली का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बदलाव पराली, औद्योगिक कचरे सहित अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने के भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ अच्छी तरह से संरेखित हैं ।
संशोधित दिशा-निर्देशों का एक मुख्य आकर्षण केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) जारी करने की बेहतर प्रणाली है। 80% उत्पादन प्राप्त करने के लिए डेवलपर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्लांट के प्रदर्शन के आधार पर सीएफए जारी करने की योजना में लचीले प्रावधान किए गए हैं। पहले, कंपनियों को सहायता प्राप्त करने के लिए पूरे अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रोजेक्ट के 80% उत्पादन प्राप्त करने तक इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा, संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो चरणों में सीएफए जारी करने का प्रावधान है। परियोजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर, बैंक गारंटी के खिलाफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन के लिए सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कुल सीएफए का 50% जारी किया जाएगा, जबकि शेष सीएफए निर्धारित क्षमता का 80% या अधिकतम सीएफए पात्र क्षमता प्राप्त करने के बाद जारी किया जाएगा, जो भी कम हो।
उल्लेखनीय रूप से, यदि कोई संयंत्र प्रदर्शन निरीक्षण के दौरान उपरोक्त दोनों स्थितियों के लिए 80% उत्पादन प्राप्त नहीं करता है, तो प्रतिशत उत्पादन के आधार पर आनुपातिक आधारित संवितरण का प्रावधान किया जाता है। हालाँकि, यदि पीएलएफ<50 प्रतिशत है तो कोई सीएफए नहीं दिया जाएगा।
यह परिवर्तन वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करता है और परिचालन के दौरान वित्तीय लचीलापन और व्यवहार्यता प्रदान करके डेवलपर्स को समर्थन प्रदान करता है।
निरीक्षण प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाया गया है ताकि अधिक विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। संशोधित मानदंडों में राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-एनआईबीई), एमएनआरई के एक स्वायत्त संस्थान, के नेतृत्व में संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए), बायोगैस प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों (बीटीडीसी) या एमएनआरई द्वारा सूचीबद्ध किसी भी एजेंसी के साथ संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। अग्रिम सीएफए का विकल्प न चुनने वाले डेवलपर्स के लिए, केवल एक ही प्रदर्शन निरीक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रियागत देरी कम हो जाती है।
प्रस्तुत संशोधन से परियोजना डेवलपर्स को कमीशनिंग की तारीख से 18 महीने के भीतर या सीएफए के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से, जो भी बाद में हो, सीएफए का दावा करने में लचीलापन प्रदान किया गया है।
कुल मिलाकर, ये संशोधित दिशा-निर्देश उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एक सक्रिय कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीय सहायता को वास्तविक प्रदर्शन के साथ जोड़कर, अनुपालन को सरल बनाकर और वित्तपोषण को अधिक सुलभ बनाकर, एमएनआरई एक अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल न केवल डब्ल्यूटीई क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की मदद करती है, बल्कि टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को भी मजबूत करती है।
