राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर तक की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 17 अक्टूबर, 2026 को जारी राजपत्र आदेश के माध्यम से अधिसूचित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इन दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
11 नवंबर, 2026 तक कंपनियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर तैयार की गई नवीनतम संशोधित मूल्य सूचियां एनपीपीए की वेबसाइट तथा ‘फार्मा सही दाम’ ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने तथा अपनी व्यावसायिक परिसरों और वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूचियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य औषधि नियंत्रकों को अनुपालन सुनिश्चित करने और मरीजों के हितों की रक्षा करने के निर्देश
राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) को निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) का लाभ मरीजों तक सुनिश्चित रूप से पहुंच सके। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली करने पर संबंधित पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
दवाओं के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली, कमी अथवा अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ ऐप/पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन (1800-111-255) अथवा ई-मेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर, 2026 तक एनपीपीए को अपनी कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साभार : पीआईबी
