नगर निगम संपत्ति कर वसूली में वृद्धि को लेकर प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संपति नकर वसूली की समीक्षा करते हुए नगर निगम संपत्ति विभाग को अगले 7 दिनों में बड़े बकायेदारों पर संपत्ति कर जमा नहीं करने पर कुर्की और भवन सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने नगर निगम के चारों जोन में बड़े बकायेदारों की सूची को तलब करते हुए सूची की सार्वजनिक किये जाने के निर्देश दिए है।
नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव व कर निर्धारण अधिकारी आशीष कुमार सेठ सहित सभी जोनल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपने-अपने जोन में बड़े बकायदारों के विरुद्ध संपत्ति कर वसूली के लिए अभियान चलाया जाए जो बड़े बकायदार संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक करते हुए उनके विरुद्ध तालाबंदी और कुर्की की कार्रवाई की युद्ध स्तर पर की जाएं।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम अलीगढ़ द्वारा शहर की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में नगर निगम के चारों जोन से संकलित बड़े बकायेदारों की सूची के अनुसार कुल 263 बड़े बकायेदारों पर 7 करोड़ 70 लाख 5 हजार 67 रुपये की धनराशि बकाया है।
उन्होंने जोनवार विवरण के अनुसार जोन-1 में 50 बड़े बकायेदारों पर 2 करोड़ 8 लाख 90 हजार 900 रुपये, जोन-2 में 104 बड़े बकायेदारों पर 2 करोड़ 80 लाख 21 हजार 392 रुपये, जोन-3 में 74 बड़े बकायेदारों पर 1 करोड़ 8 लाख 7 हजार 948 रुपये तथा जोन-4 में 35 बड़े बकायेदारों पर 1 करोड़ 72 लाख 84 हजार 827 रुपये की धनराशि बकाया है।
उन्होंने बताया कि इस प्रकार नगर निगम के चारों जोन में कुल 263 बड़े बकायेदारों पर 77005067 रुपये का संपत्ति कर बकाया है। नगर निगम द्वारा इन सभी बकायेदारों को बकाया धनराशि जमा करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ निर्धारित समयावधि में राजस्व वसूली सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जा रही है।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि संपत्ति कर के सभी बड़े बकायेदारों/ भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति कर के बकाये की वसूली हेतु उ0प्र0 नगर निगम, अधिनियम 1959 की धारा 504 एवं 506 के अनुसार बिल एवं नोटिस प्रेषित किये गये एवं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने के उपरान्त भी भवन स्वामियों द्वारा देय सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है। अतः समाचार पत्र के माध्यम से भी समस्त हितबद्ध भवन स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि तत्काल सम्पत्ति कर का भुगतान न किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 507, 508, 509, 512 व 513 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भवनों को डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन उपरांत भुगतान न किए जाने की दशा में भवनों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी पहले चरण में नगर निगम के 4 ज़ोन के चिन्हित 263 भवनों की कुर्की/भवन सील की कार्यवाही जोनल अधिकारी/कर अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस सहायता के साथ नियत तिथि को की जायेगी।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नगर निगम के संपत्ति कर का सीधा संबंध शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार विकास कार्यों तथा मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता से है शहर के विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सम्पति कर वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बड़े बकायेदारों को चाहिए कि वे अपनी बकाया गृहकर एवं संपत्ति कर की धनराशि समय से जमा कर नगर निगम के विकास कार्यों में अपना सहयोग करें।
