केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी और राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान श्री चौहान ने बताया कि देशभर में वैज्ञानिकों की 2,000 टीमें गठित की जा रही हैं, जो किसानों तक सीधी पहुंच बनाकर उन्हें स्थानीय भूगोल के अनुसार आधुनिक खेती, उत्पादन बढ़ोतरी और कृषि-बागवानी के विविध आयामों से जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि का रकबा भले घटा हो, लेकिन उत्पादन में शानदार वृद्धि दर्ज हुई है। श्री चौहान ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि दीर्घकालिक कृषि योजनाओं पर कार्य किया जाए और केंद्र से अपेक्षित मदद के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं।
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है—चाहे बुनियादी ढांचे का विकास हो, कृषि में नवाचार हो या महिला सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी अभियान की सफलता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को धरातल पर उतारा जा रहा है, और उत्तराखंड इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को एक एंकर संस्थान के रूप में विकसित करने का विचार अत्यंत सराहनीय है। इस पहल के तहत स्थानीय उत्पादों जैसे लाल चावल, फिंगर मिलेट, बाजरा और जंगली शहद को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ठोस रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की एनआरएलएम टीम राज्य सरकार के साथ मिलकर ठोस कार्ययोजना पर अमल करेगी।
ग्रामीण आवास योजना की बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को आवास मिल चुका है, लेकिन अब नए सर्वे के जरिए उन परिवारों को भी पक्का मकान दिया जाएगा जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक लाख से अधिक नए लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से आवास प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में उन बसावटों को भी जोड़ा जाएगा जो अब तक सड़क सुविधा से वंचित हैं।
श्री चौहान ने यह भी कहा कि लखपति दीदी अभियान को और गति देने के लिए केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक सहायता देगी और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
इस अहम बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव, श्री एस.एन. पांडेय, श्री रणवीर सिंह चौहान, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमेंद्र कौशल सहित केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
