आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में अलीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने और शहर की सफाई व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लेते हुए अर्बन कंपनी के खिलाफ ₹1000000 लाख का जुर्माना तो वही शहर के सूखे कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण करने में लापरवाही बरतने पर मैसेस ग्रीन फ्यूचर कंपनी पर ₹100000 लाख का जुर्माना लगाया है।
कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर स्थित सभागार में स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नगर आयुक्त ने अधीनस्थों के साथ शहर की सफ़ाई व्यवस्था, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) के संचालन, गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स(कचरा डलाव घर) (GVP) के विस्थापन तथा एमआरएफ (MRF) केंद्रों के संचालन की स्थिति की समीक्षा करते हुए इसके लिए जिम्मेदार कंपनियों के प्रतिनिधियों से कड़ी नाराज़गी जताई।
बैठक में नगर आयुक्त के समक्ष ये बात सामने आई कि मैसर्स अर्बन एनवॉयरटेक प्रा.लि., अलीगढ़ द्वारा नगर निगम को किसी भी वार्ड का मूलभूत गृह-सर्वेक्षण (Basic Household Survey) डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, डाटा के अभाव में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रभावी कार्ययोजना एवं गीले–सूखे कचरे के पृथक्करण की निगरानी बाधित हो रही है, जो आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी में एक बड़ी कमी होगी। कम्पनी द्वारा अपने सॉफ्टवेयर एपीआई का आईसीसीसी से इंटीग्रेटेड एवं वाहन मॉनिटरिंग पोर्टल को पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं किया गया। इन गंभीर लापरवाहियों को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त द्वारा मैसर्स अर्बन एनवॉयरटेक प्रा.लि. पर ₹30,00,000/- (तीस लाख रुपये मात्र) का आर्थिक दंड तत्काल प्रभाव से लगाया गया। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि अगले 24 घंटे के भीतर समस्त Basic Household Survey का डाटा नगर निगम को सौंपा जाए तथा 30 दिसंबर 2025 तक सभी वार्डों का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर एपीआई इंटीग्रेशन और वाहन मॉनिटरिंग प्रणाली को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया जाए।
बैठक में नगर आयुक्त द्वारा सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) की सफाई एवं रखरखाव में पाई गई लापरवाही पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। यूरिनलों की सफाई में लगातार लापरवाही के चलते मैसर्स अर्बन एनवॉयरटेक प्रा.लि. पर ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। नगर आयुक्त ने सभी CT/PT का सर्वे तीन कार्यदिवस में पूर्ण कर सात दिन के भीतर मरम्मत एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित करने, दैनिक निरीक्षण व्यवस्था लागू करने तथा किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा शौचालय संचालन न होने देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कूड़ा फैलाने वाले व कूड़ा पृथक्करण न करने वालों आदि संबंधित व्यक्तियों पर नोटिस वितरण एवं चालान कार्यवाही की समीक्षा करने पर संज्ञान में आया कि 51000 नोटिस के सापेक्ष 4000 नोटिस का वितरण हो गया है, 46000 नोटिस का वितरण कराया जाना शेष है। निर्देशित किया गया है कि शेष 46,000 नोटिस का वितरण 10 जनवरी 2026 तक पूर्ण किया जाए। नोटिस वितरण के पश्चात् 10 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026 तक (एक माह की अवधि) चालान / जुर्माना की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में नगर आयुक्त ने शहर के प्रमुख मार्गों पर गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स(कचरा डलाव घर) (GVP) को खत्म करने के लिए अर्बन कंपनी द्वारा धीमी गति से काम करने पर नाराजगी जताते हुए GVP हटाने में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर ₹5,00,000/- का एक और आर्थिक दंड लगाया गया तथा नगर आयुक्त द्वारा फरवरी 2026 तक सभी गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स हटाने के निर्देश दिए गए।
शहर के सूखे कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण की समीक्षा में कार्यदाई एजेंसी मैसेस ग्रीन फ्यूचर कंपनी द्वारा लेट लतीफ करने और सुचारू रूप से संचालन नहीं करने पर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में यह भी संज्ञान में आया कि मैसर्स ग्रीन फ्यूचर कंपनी द्वारा अगस्त 2025 में कार्यादेश मिलने के बावजूद MRF केंद्रों का सुचारू संचालन नहीं किया जा रहा, जिससे सूखे कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण प्रभावित हो रहा है। इस घोर लापरवाही पर नगर आयुक्त ने ग्रीन फ्यूचर कंपनी पर ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) का जुर्माना तत्काल प्रभाव से लगाने के निर्देश दिए।
नगर आयुक्त ने बताया कि
शहर के सभी पब्लिक टॉयलेट की सफाई व्यवस्था व रखरखाव को जल्द ऑनलाइन किया जाएगा ताकि नए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी टॉयलेट्स की निगरानी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर टेम्पो वाहन के 20% खराब होने की दिक्कत भी जल्द दूर होने की सम्भावना है क्योंकि जल्द नई वर्कशॉप की स्थापना के साथ ही ख़राब गाड़ियों की मरम्मत का कार्य भी तेजी से हो सकेगा।
उन्होंने बताया घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में आने वाले दिनों में शहर के हर घर के दरवाजे पर क्यूआर कोड स्कैनर- लगाया जाएगा ताकि नागरिक क्यूआर कोड से कचरे का भुगतान आसानी से कर सकेंगे और आने वाले दिनों में इसी क्यूआर कोड स्कैनर से हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा भी मिल सकेगी।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा
नगर निगम शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए सफाई के प्रति लोगों को व्यवहार में परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है और इस दिशा में जिम्मेदार एजेंसियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी जो लापरवाही बरतेगा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
बैठक में जॉइन्ट मजिस्ट्रेट/अपर नगर आयुक्त द्वितीय शुभांशु कटियार, अपर नगर आयुक्त प्रथम राकेश कुमार यादव, सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, मुख्य अभियंता भूपेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक (जल) प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी रामानन्द त्यागी, समस्त स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक, मैसर्स अर्बन एनवॉयरटेक प्रा.लि. के परियोजना प्रबंधक एहसान सैफी तथा मैसर्स ग्रीन फ्यूचर कंपनी की प्रोपराइटर सुश्री साक्षी सिंह उपस्थित रहीं।
