पंचायती राज मंत्रालय में सचिव श्री विवेक भारद्वाज 22 फरवरी, 2024 को भोपाल, मध्य प्रदेश में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय 22 और 23 फरवरी, 2024 को भोपाल, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना (जीपीएसडीपी) पर एक क्रॉस लर्निंग-सह-इंटरएक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार, पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के निदेशक प्रोफेसर कैलासा राव एम भी शामिल लेंगे।
प्रदेश का नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, अग्रणी योजना और वास्तुकला संस्थान, उद्योग विशेषज्ञ, स्मार्ट सिटी मिशन लीडर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, नाबार्ड और कई सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित प्रतिभागी भी कार्यशाला में अपना योगदान देंगे। 14 राज्यों में फैली 34 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ योजना और वास्तुकला महाविद्यालयों सहित 17 भागीदार विशेष एजेंसियों और राष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों के प्रतिनिधि भी उल्लेखनीय रूप से इसमें शामिल हो रहे हैं जिनके लिए जीपीएसडीपी सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं। यह कार्यशाला देश भर में ग्राम पंचायतों के लिए समग्र विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने, अंतर्दृष्टि, अनुभवों, रणनीतियों और नवीन दृष्टिकोणों के मजबूत आदान-प्रदान का वादा करता है।
दो दिवसीय संवादात्मक सत्र में 14 राज्यों की 34 ग्राम पंचायतों पर 17 साझेदार योजना और आर्किटेक्चर वास्तुकला महाविद्यालयों की प्रस्तुतियां शामिल हैं, जिनके लिए जीपीएसडीपी तैयार किए गए हैं। प्रदेश के नगर और ग्राम योजना (टीएंडसीपी) विभाग के साथ चर्चा से ग्रामीण क्षेत्र स्थानिक योजना के लिए वैधानिक प्रावधानों, जीपीएसडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन में टीएंडसीपी की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा।
ग्रामीण नियोजन के लिए स्थानिक दृष्टिकोण की गंभीरता पर विशेष जोर देते हुए और सर्वांगीण विकास के लिए इसके महत्व को पहचानते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना जैसे परिवर्तनकारी प्रयासों में सभी राज्यों, संस्थानों और प्रमुख हितधारकों को शामिल करने के उद्देश्य से एक पहल की है। अमूल्य जानकारी, ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाली एक समग्र दो दिवसीय विचार-मंथन राष्ट्रीय कार्यशाला के जरिए इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय शुरू किया गया है। यह कार्यशाला ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण रोडमैप, मास्टर प्लान और रणनीति के संबंध में गहन चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेश किए गए ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2021, ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी निष्पादन को मार्गदर्शन और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इससे ग्रामीण परिदृश्य में स्थायी प्रगति को बढ़ावा और समृद्धि मिलेगी।
दो दिवसीय संवादात्मक राष्ट्रीय कार्यशाला पंचायतों और सरकारी एजेंसियों के बीच क्रॉस-लर्निंग अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श और संवादात्मक मंच प्रदान करेगी। व्यापक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक योजना जरूरतों को समझने पर ध्यान देने के साथ, राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास सहित समावेशी और सतत विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण आवासों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्थानिक योजना को अपनाने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों का उपयोग करने और निवासियों, वित्तपोषकों, नीति नियोजकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से ग्रामीण इलाकों में बदलाव के लिए मदद प्राप्त करने पर हितधारकों के विचार जानना है। यह राष्ट्रीय कार्यशाला साझा अंतर्दृष्टि और ठोस प्रयासों के जरिए देश भर में ग्राम पंचायतों में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है।
