बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म और साइकिल योजना का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में इसकी घोषणा की, यह बताते हुए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी है।
पहले केवल वही छात्र वित्तीय सहायता के पात्र होते थे, जो निर्धारित उपस्थिति मानदंड को पूरा करते थे। लेकिन अब, हर साल अनुमानित 1.8 करोड़ छात्र, जो बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं, बिना किसी उपस्थिति शर्त के इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना
राज्य सरकार सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29,000 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगाए जाएंगे। साथ ही, 12 स्थानों पर नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश पर जोर दिया। 2005 में 4,400 करोड़ रुपये के शिक्षा बजट की तुलना में अब यह 60,000 करोड़ रुपये को पार कर चुका है। उच्च शिक्षा के लिए 5,885 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 2,000 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में की गई है।
समावेशी शिक्षा की दिशा में मजबूत कदम
राज्य सरकार शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए कई नए कदम उठा रही है।
- दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
- महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है, अब छह लाख शिक्षकों में से 44% महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके अलावा, बिहार में साक्षरता दर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार,
- 2000 में बिहार की साक्षरता दर 40% थी, जो अब 80% तक पहुंच गई है।
- महिला साक्षरता दर भी 34% से बढ़कर 74% हो गई है।
- 1.08 करोड़ छात्र मिड-डे मील योजना का लाभ ले रहे हैं, जिससे पोषण और शिक्षा का स्तर सुधर रहा है।
यूनिफॉर्म और साइकिल योजना के लिए सीधा बैंक ट्रांसफर
अब यूनिफॉर्म और साइकिल योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से लागू होगी।
संशोधित वित्तीय सहायता राशि:
यूनिफॉर्म योजना:
- कक्षा 1 और 2: 600 रुपये प्रति छात्र
- कक्षा 3 से 5: 700 रुपये प्रति छात्र
- कक्षा 6 से 8: 1,000 रुपये प्रति छात्र
- कक्षा 9 से 12: 1,500 रुपये प्रति छात्र
साइकिल योजना:
- कक्षा 9 के छात्रों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
