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जाफरी ड्रेन व क्वार्सी ड्रेन की जलनिकासी बनेंगी प्रभावी-जल्द जाफरी ड्रेन व क्वार्सी ड्रेन से हटेगी अवैध रूप पुलियाँ व निर्माण

आने वाले मानसून के दृष्टिगत शहर में जल निकासी व्यवस्था को सुचारु एवं प्रभावी बनाए रखने के लिए प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शहर की जलनिकासी के प्रमुख स्रोत जाफ़री ड्रेन व क्वार्सी ड्रेन को पूर्ण रूप से अवैध पुलियों व निर्माण से मुक्त कराये जाने की क़वायद को तेज कर दिया है। नगर आयुक्त ने जलनिकासी के लिए शहर की इन दोनों ड्रेन का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत  जाफरी ड्रेन एवं क्वार्सी  ड्रेन पर अवैध रूप से निर्मित पुलियों एवं अन्य अवरोधक निर्माणों को हटाने के संबंध में सिंचाई विभाग को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए है।

नगर आयुक्त द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 05 जून 2026 को जिलाधिकारी अलीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान ड्रेनों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। सर्वेक्षण में पाया गया कि जाफरी ड्रेन एवं क्वार्सी ड्रेन पर बड़ी संख्या में अवैध पुलियों एवं निर्माणों के कारण जल प्रवाह बाधित हो रहा है।

परिणामस्वरूप बरसात के समय ड्रेनों की जल निकासी क्षमता प्रभावित होती है जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव एवं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है।

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि वर्षा ऋतु से पूर्व शहर की जल निकासी को पूरी क्षमता के साथ संचालित करना नगर निगम एवं संबंधित विभागों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उक्त दोनों ड्रेनों पर किए गए अवैध निर्माण न केवल जल निकासी में बाधा उत्पन्न करते हैं बल्कि नागरिकों के लिए गंभीर समस्याओं का कारण भी बनते हैं

नगर आयुक्त ने बताया कि सिंचाई विभाग से अपेक्षा की है कि जाफरी ड्रेन एवं क्वार्सी ड्रेन पर जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाली सभी अवैध पुलियों एवं निर्माणों का तत्काल चिन्हांकन कर एक सप्ताह के अंदर उन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आगामी बरसात के दौरान जलभराव की जटिल परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो।

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि मानसून से पूर्व सभी प्रमुख नालो/ड्रेनों में जल प्रवाह सुचारू करना आवश्यक है जल निकासी में बाधा बनने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त दोनों ड्रेन को अवैध निर्माण व पुलियों से निज़ात दिलाने के लिये संबंधित विभागों के समन्वय से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि नागरिकों को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

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