लोकसभा में भारतीय संविधान पर बहस की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान की रक्षा में कुछ व्यक्तियों के योगदान को दबाने की कोशिशें होती रही हैं।
उन्होंने कहा, “संविधान निर्माण के काम को एक विशेष पार्टी द्वारा हाईजैक और हड़पने के प्रयास हमेशा से होते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में संविधान निर्माण के इतिहास से जुड़ी इन सभी बातों को लोगों से छुपाया गया है।”
लोकसभा में यह बहस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।
संविधान के निर्माताओं को याद करते हुए जब उन्होंने वीर सावरकर का जिक्र किया, तो विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया।
अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने न्यायमूर्ति एचआर खन्ना का भी उल्लेख किया, जो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अपने असहमति वाले फैसले के कारण मुख्य न्यायाधीश का पद खो बैठे थे।
बीजेपी नेता ने उन उदाहरणों का भी जिक्र किया, जब न्यायाधीशों को “तानाशाही सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में सीमित करने की कोशिश” करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी।
उन्होंने कहा, “1973 में, सभी संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करते हुए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायमूर्ति जेएम शेलट, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर को नजरअंदाज कर दिया और चौथे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।”
