प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विशेष अभियान 5.0 शुरू किया गया है। इसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण 16 से 30 सितंबर 2025 तक कार्यान्वित किया गया । मुख्य चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2025 किया जाएगा।
प्रारंभिक चरण के दौरान, इस विभाग के सभी नोडल अधिकारियों (28 प्रभागों) और डीए एंड एफडब्ल्यू के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों (लगभग 200 कार्यालय) से स्वच्छता स्थलों, ई-कचरे, स्क्रैप और अनावश्यक वस्तुओं की पहचान करने, पीएमओ, वीआईपी, संसदीय आश्वासन आदि और सार्वजनिक शिकायतों जैसे लंबित संदर्भों की सूची तैयार करने का अनुरोध किया गया।


प्रारंभिक चरण के दौरान सचिव डीए एंड एफडब्ल्यू (श्री देवेश चतुर्वेदी, आईएएस) के नेतृत्व में विभाग ने डीए एंड एफडब्ल्यू कार्यालय परिसर की सफाई के लिए एक व्यापक अभियान में भाग लिया। अधिकारियों को सफाई के लिए स्थलों, ई-कचरे, लंबित पुरानी फाइलों आदि की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू ने 20.09.2025 को सचिव, डीएआरपीजी के साथ डीडी न्यूज़ के एक कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने डीए एंड एफडब्ल्यू की पहलों और विशेष अभियानों व स्वच्छता अभियान के लाभों पर बात की थी।

डीए एवं एफडब्ल्यू के सभी प्रभागों के नोडल अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्यालयों और घरों में ई-कचरे की पहचान करें और निपटान के लिए कृषि भवन स्थित कार्यालय में एक स्थान पर एकत्र करें।
यह विभाग डीएआरपीजी के सहयोग से 9 अक्टूबर, 2025 को एक कार्यशाला आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य इस विभाग तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को लोक शिकायतों के बारे में जागरूक करना तथा इस विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उत्पन्न ई-कचरे से तैयार की गई विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन करना है।

16 से 30 सितंबर, 2025 तक प्रारंभिक चरण के दौरान, विशेष अभियान 5.0 के लिए डीए एंड एफडब्ल्यू के विभिन्न प्रभागों और इसके अधीनस्थ / संबद्ध कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त हुए:
| क्र. सं. | पैरामीटर | लक्ष्यों को |
| 1 | स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या | 753 |
| 2 | सांसदों से लंबित संदर्भों की संख्या | 29 |
| 3 | राज्य सरकारों से लंबित संदर्भों की संख्या | 03 |
| 4 | लंबित संसदीय आश्वासन | 14 |
| 5 | लंबित PMO संदर्भ | 04 |
| 6 | सरलीकरण के लिए पहचाने जाने वाले नियमों/प्रक्रियाओं की संख्या | 01 |
| 7 | लंबित लोक शिकायतें | 171442 |
| 8 | लंबित पीजी अपीलें | 691 |
| 9 | समीक्षा की जाने वाली फ़ाइलों की संख्या | 15368 |
| 10 | समीक्षा की जाने वाली ई-फाइलों की संख्या | 609 |