नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलावों और विशेष रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के मद्देनजर भारत सरकार ने अपनी रक्षा तैयारियों की गहन समीक्षा की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए वर्तमान परिस्थितियों के भारत की सुरक्षा पर संभावित प्रभावों का विस्तृत आकलन किया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, रक्षा उत्पादन सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों, उनके संभावित विस्तार और उससे उत्पन्न होने वाले क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा प्रभावों का भारत की रक्षा रणनीति पर पड़ने वाले असर का समग्र विश्लेषण करना था।
बैठक के दौरान रक्षा मंत्री को वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य की अद्यतन जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने मौजूदा संघर्षों के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि यदि इनका दायरा बढ़ता है तो इसका प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। भारत, जो ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है, ऐसे किसी भी व्यवधान से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है।
रक्षा तैयारियों के संदर्भ में बैठक में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। यह माना गया कि वर्तमान वैश्विक तनावों के चलते रक्षा उपकरणों की खरीद, उत्पादन और रखरखाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से उच्च तकनीकी उपकरणों और महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता में बाधाएं उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की गई। इस परिदृश्य में स्वदेशी उत्पादन क्षमता को मजबूत करने और आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
रक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मौजूदा संघर्षों से प्राप्त परिचालन और तकनीकी अनुभवों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, जिसमें ड्रोन, साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित प्रणालियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बलों को इन उभरती चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा।
उन्होंने अगले दशक के लिए एक व्यापक और एकीकृत रक्षा रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस रोडमैप में न केवल वर्तमान परिस्थितियों से मिले सबक शामिल होंगे, बल्कि भविष्य की संभावित चुनौतियों और अवसरों का भी समुचित आकलन किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को और गति देने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने को इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया।
बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्तता आवश्यक है। संयुक्त कमान संरचना, साझा संसाधनों का प्रभावी उपयोग और एकीकृत योजना निर्माण जैसे पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यह सक्रिय और दूरदर्शी रणनीति न केवल वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगी, बल्कि देश को एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पश्चिम एशिया की जटिल परिस्थितियों के बीच भारत का यह कदम उसकी रणनीतिक सजगता और वैश्विक परिदृश्य में बदलते समीकरणों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।
