17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस पर विशेष
हर वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानव सभ्यता को चेताने वाला वैश्विक अभियान है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि यदि धरती की उर्वरता समाप्त होती गई, जल स्रोत सूखते गए और जंगल उजड़ते गए, तो आने वाले समय में मानव अस्तित्व स्वयं संकट में पड़ जाएगा। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, जल संकट और पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, तब मरुस्थलीकरण मानवता के सामने सबसे भयावह संकट बनकर उभर रहा है।
मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तान का विस्तार नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे अपनी उत्पादकता खो देती है।अत्यधिक वृक्ष कटाई, अनियंत्रित खनन, जल का अंधाधुंध दोहन, रासायनिक खेती, औद्योगिक प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या के दबाव ने धरती की हरियाली को लगातार कमजोर किया है। परिणामस्वरूप खेत बंजर हो रहे हैं, नदियाँ सिकुड़ रही हैं और जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है।
आज स्थिति यह है कि विश्व के अनेक हिस्से भीषण सूखे और खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। अफ्रीका से लेकर एशिया तक करोड़ों लोग जल और भोजन की समस्या का सामना कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में जल संकट और भूमि क्षरण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वर्षा का असंतुलित स्वरूप खेती और ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर रहा है। किसान कर्ज, बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रहे हैं।
दरअसल मरुस्थलीकरण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी कारण है। जब भूमि बंजर होती है तो खेती प्रभावित होती है, रोजगार घटता है और ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करने लगती है। इससे शहरी अव्यवस्था, गरीबी और सामाजिक तनाव बढ़ते हैं। इसलिए भूमि संरक्षण केवल पर्यावरण बचाने का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन और सामाजिक संतुलन बचाने का भी प्रश्न है।
प्रकृति ने हमें जल, जंगल और जमीन का अमूल्य उपहार दिया है, किंतु आधुनिक विकास की अंधी दौड़ ने इन संसाधनों का असंतुलित दोहन किया। बड़े-बड़े जंगल काटे गए, पहाड़ खोदे गए और नदियों को प्रदूषित किया गया। यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में धरती पर हरियाली केवल पुस्तकों और चित्रों तक सीमित रह जाएगी।
आवश्यकता केवल सरकारी योजनाओं की नहीं, बल्कि जनभागीदारी की है। प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण, वृक्षारोपण और भूमि बचाने के अभियान से जुड़ना होगा। वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और वनों का विस्तार ही इस संकट का स्थायी समाधान बन सकते हैं। गाँवों में तालाब, कुएँ और जल संरचनाओं का पुनर्जीवन अत्यंत आवश्यक है। स्कूल और कालेजों में पर्यावरण शिक्षा को व्यवहारिक रूप देना होगा ताकि नई पीढ़ी प्रकृति के महत्व को समझ सके। केवल भाषणों और नारों से धरती नहीं बचेगी; इसके लिए जीवनशैली में परिवर्तन आवश्यक है। हमें उपभोग की अंधी संस्कृति से बाहर निकलकर प्रकृति के साथ संतुलित संबंध स्थापित करना होगा।
भारत की संस्कृति सदैव प्रकृति पूजक रही है। हमारे ऋषियों ने वृक्षों, नदियों और पर्वतों को देवतुल्य माना। आज उसी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यदि मानव ने समय रहते प्रकृति के संकेतों को नहीं समझा, तो सूखा, जल संकट और मरुस्थलीकरण आने वाली पीढ़ियों का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा।
विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस हमें यह संदेश देता है कि धरती केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसे बचाना केवल सरकारों का दायित्व नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज की साझा जिम्मेदारी है। यदि आज हम मिट्टी, जल और हरियाली को बचाने के लिए जागरूक हो जाएँ, तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दिया जा सकता है। वरना विकास की चमक के पीछे छिपा यह विनाश एक दिन सम्पूर्ण मानव सभ्यता को निगल सकता है।
सूखी धरती की दरारों में रोता जीवन आज,
कटते जंगल पूछ रहे कहाँ गया वह साज?
जल, जंगल और मिट्टी ही मानवता की सांस,
प्रकृति बची तो कल बचेगा, वरना केवल त्रास।।
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