नई दिल्ली: भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान 6 के तैयारी चरण की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के नोडल विभाग के रूप में संचालित यह अभियान सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान, अभिलेख प्रबंधन और कार्यस्थल के बेहतर उपयोग पर केंद्रित है।
विशेष अभियान 6 का तैयारी चरण 16 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके बाद अभियान का मुख्य कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
तैयारी चरण के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा स्वायत्त संगठनों में अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों को अभियान के उद्देश्यों और उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है।
लंबित मामलों और स्वच्छता अभियान की तैयारियां
अभियान की तैयारियों के तहत क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्रिय करने के साथ-साथ लंबित संदर्भों की पहचान की जा रही है। मंत्रालयों और विभागों ने स्वच्छता अभियान के दायरे में आने वाले कार्यालयों की सूची तैयार करने तथा कार्यालयों में मौजूद ई-कचरे की मात्रा का आकलन करने का काम भी शुरू किया है।
ई-कचरे के निपटान के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के अलावा अपशिष्ट से संपदा, कार्यालय परिसरों के बेहतर उपयोग और स्थान के उन्नयन से संबंधित योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। इसके साथ ही अभिलेख प्रबंधन, रिकॉर्ड की छंटाई और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण को लेकर भी तैयारी की जा रही है।
विशेष अभियान 6 की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। सभी मंत्रालयों और विभागों को तैयारी चरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों और संबंधित जानकारियों को पोर्टल पर अपलोड करना है।
84 मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा
तैयारी चरण की गतिविधियों और स्वच्छता एवं लंबित मामलों के निपटान की प्रगति की समीक्षा के लिए डीएआरपीजी की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा की अध्यक्षता में दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में 84 मंत्रालयों एवं विभागों, उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 500 से अधिक स्थानों से 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त 800 से अधिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।
इस दौरान डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने विशेष अभियान 6 के तहत अब तक की प्रगति और तैयारी चरण की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की।
कई मंत्रालयों ने प्रस्तुत की अपनी कार्ययोजना
बैठक में डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया।
इन विभागों ने विशेष अभियान 5 के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया और विशेष अभियान 6 के लिए तैयार की गई अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
डीएआरपीजी की सचिव ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों की सराहना की। उन्होंने अभियान को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर जोर दिया, ताकि विशेष अभियान 6 का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जागरूकता
विशेष अभियान 6 को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। अभियान से संबंधित जानकारी और गतिविधियों को व्यापक स्तर पर साझा किया जा रहा है।
अब तक #SpecialCampaign6 के तहत 1,039 ट्वीट किए जा चुके हैं, जबकि प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से 54 वक्तव्य जारी किए गए हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से अभियान से जुड़े प्रयासों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
