15 अक्टूबर : अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस-
भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा वहां की महिलाओं के श्रम, त्याग, संघर्ष और सृजनशीलता में प्रतिबिंबित होती है। ग्रामीण महिला केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि कृषि, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत आधारशिला भी है। वह सुबह से देर रात तक परिवार और खेत-खलिहान की जिम्मेदारियां निभाती है, पशुओं की देखभाल करती है, घर के लिए भोजन जुटाती है और बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना जीवन खपा देती है। इसके बावजूद विडंबना यह है कि उसके अथक परिश्रम को आज भी वह सामाजिक सम्मान, आर्थिक पहचान और निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिल पाता, जिसकी वह वास्तविक हकदार है। ग्रामीण महिला का सशक्तीकरण केवल महिला विकास का प्रश्न नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की अनिवार्य शर्त है। जब तक गांव की महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वस्थ, सुरक्षित और अधिकार-संपन्न नहीं होगी, तब तक समावेशी विकास की परिकल्पना अधूरी ही रहेगी।
ग्रामीण भारत में महिलाएं खेती-किसानी के लगभग हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बीज बोने से लेकर निराई-गुड़ाई, कटाई, फसल की छंटाई, अनाज के भंडारण और पशुपालन तक उनके योगदान का विस्तार दिखाई देता है। अनेक क्षेत्रों में वे लघु वनोपज के संग्रह, हस्तशिल्प, बुनकरी, खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू उद्यमों के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन उनके श्रम का बड़ा हिस्सा आज भी अवैतनिक अथवा कम भुगतान वाले कार्यों में खप जाता है। खेतों में घंटों काम करने के बावजूद अनेक महिलाओं के नाम पर भूमि नहीं होती। इससे उन्हें कृषि ऋण, सरकारी सहायता, बीमा और अन्य आर्थिक सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार की आय में योगदान देने के बावजूद कई बार घरेलू आर्थिक फैसलों में उनकी भूमिका सीमित रहती है। यह स्थिति बदलनी होगी। ग्रामीण महिलाओं के श्रम को केवल पारिवारिक कर्तव्य मानकर नजरअंदाज करना अन्याय है। उनकी मेहनत को आर्थिक पहचान, उचित पारिश्रमिक और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। जिस महिला के हाथों से खेतों में अन्न पैदा होता है, उसे अपनी आजीविका और भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए।
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और संभावनाओं के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक अधिकारों के संबंध में अधिक सूचित निर्णय ले सकती है।इसके बावजूद अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के सामने आर्थिक कठिनाइयां, विद्यालयों की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, घरेलू जिम्मेदारियां और बाल विवाह जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। कई लड़कियों की पढ़ाई इसलिए छूट जाती है, क्योंकि परिवार उनकी शिक्षा की तुलना में घरेलू कामकाज को अधिक प्राथमिकता देता है। आवश्यक है कि गांवों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए और वयस्क महिलाओं के लिए भी साक्षरता तथा डिजिटल शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं। ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी डिजिटल सेवाओं का उपयोग सिखाना भी आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।शिक्षा से सशक्त महिला केवल अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार और अगली पीढ़ी के भविष्य को नई दिशा देती है।
आर्थिक निर्भरता अक्सर महिलाओं की निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। इसलिए ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और बाजार से जुड़ने के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूहों ने अनेक ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण, छोटे व्यवसाय और सामूहिक उद्यमों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के विपणन जैसे कार्यों में आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन केवल ऋण उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, कच्चे माल, बाजार तक पहुंच, उत्पादों की उचित कीमत और व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। उनके उत्पादों को स्थानीय हाट-बाजारों से आगे बढ़ाकर ऑनलाइन मंचों और बड़े बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।ग्रामीण महिला जब अपनी मेहनत से आय अर्जित करती है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। वह परिवार की आर्थिक मजबूती में भागीदार बनती है और सामाजिक निर्णयों में उसकी आवाज अधिक प्रभावशाली होती है। यही वास्तविक सशक्तीकरण की दिशा है।
ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं में स्वास्थ्य और पोषण का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था, प्रसव, रक्ताल्पता, कुपोषण, स्वच्छ पेयजल की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है। कई महिलाएं परिवार की जरूरतों को अपनी आवश्यकताओं से ऊपर रखती हैं और बीमारी होने पर भी समय पर उपचार नहीं करातीं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नियमित स्वास्थ्य जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। साथ ही, महिलाओं को स्वच्छता, मासिक धर्म स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के विषयों पर भी सहजता से जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक रूढ़ियां भी ग्रामीण महिलाओं की प्रगति में बाधा बनती हैं। महिलाओं को कानूनी सहायता, शिकायत निवारण व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना समाज तथा प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। महिला का सम्मान केवल भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए।
ग्रामीण महिला को विकास की योजनाओं का केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उनका सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। ग्रामसभा, पंचायत, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय विकास योजनाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से जुड़ी समस्याओं को महिलाएं अपने अनुभवों के आधार पर बेहतर ढंग से सामने रख सकती हैं। जलस्रोतों की देखभाल, रसोई और ईंधन की व्यवस्था, बच्चों के पोषण तथा घरेलू संसाधनों के प्रबंधन का उनका अनुभव ग्राम विकास की योजनाओं को अधिक व्यावहारिक बना सकता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनीतिक भागीदारी के अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन वास्तविक सशक्तीकरण के लिए यह जरूरी है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि स्वयं निर्णय लें और उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति निर्णय न करे। उन्हें प्रशासनिक जानकारी, वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जब ग्रामीण महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बराबरी से भाग लेंगी, तभी गांवों का विकास अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और टिकाऊ बन सकेगा।
