देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल के लागू होने की 50वीं वर्षगांठ पर संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अवसर संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा करने और लोकतंत्र के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के महत्व की याद दिलाता है।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
आपातकाल के काले दिनों की याद
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने आपातकाल के काले दिनों को न केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में, बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के लिए एक स्थायी सबक के रूप में याद करने के महत्व पर बात की।
“बुरी घटनाओं को आमतौर पर भुला दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी होती हैं, तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि देश के युवाओं में सही मूल्यों का संचार हो, वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार रहें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी काली घटनाएं कभी न दोहराई जाएं।”
श्री शाह ने कहा कि इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसे गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप दिया है। यह दिन युवा पीढ़ी को अधिनायकवाद के खतरों और संविधान की भावना को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने का काम करता है।
“इस दिन को याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस देश में निरंकुशता न थोप सके। आपातकाल के दौरान एक ख़तरनाक विचारधारा ने जड़ें जमा लीं – कि पार्टी देश से बड़ी है, परिवार पार्टी से बड़ा है, व्यक्ति परिवार से बड़ा है और सत्ता राष्ट्रीय हित से ऊपर है।”
उन्होंने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय भावना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘राष्ट्र प्रथम’ के विचार को प्रतिबिंबित करती है:
“प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘राष्ट्र प्रथम’ का विचार अब लोगों के दिलों में गूंज रहा है। यह बदलाव लोकतंत्र के उन हजारों योद्धाओं के संघर्ष के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने 19 महीने जेल में बिताए। आज, श्री मोदी के नेतृत्व में, 140 करोड़ भारतीय 2047 तक देश को हर क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं – और उस लक्ष्य की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।”
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भारत की लंबी लोकतांत्रिक परंपरा और आपातकाल के गंभीर प्रभाव पर विचार व्यक्त किया:
“देश में लोकतंत्र कई शताब्दियों से विद्यमान है। जिस समय दुनिया लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, उस समय भारत ने विभिन्न रूपों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित कर ली थीं। उस प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष तक, लाखों लोगों ने माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हज़ारों लोगों ने फांसी पर लटककर मृत्यु को स्वीकार किया, और अनगिनत लोगों ने वीर सावरकर की तरह अंधेरे जेलों की यातनाएं सहन कीं।”
“हालांकि, दुर्भाग्य से 50 साल पहले, ऐसे हालात पैदा हुए जब सत्ता की भूख से प्रेरित एक निरंकुश शासन ने देश में आपातकाल लगा दिया। अभिव्यक्ति की वह स्वतंत्रता जिसे हमने अपार त्याग के बाद अर्जित किया था, आपातकाल के नाम पर छीन ली गई। उन 21 महीनों के दौरान जिस तरह का अत्याचार देखा गया, उसे देखकर आज भी उन लोगों की रूह कांप जाती है जिन्होंने इसे देखा।”
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने नागरिकों से आत्मनिरीक्षण और ऐतिहासिक जागरूकता का आह्वान किया:
“मेरा मानना है कि जब इतिहास में कोई गंभीर गलती होती है, विशेष रूप से सत्ता के लालच में किया गया काम, और जिसके परिणामस्वरूप संविधान का पूर्ण उल्लंघन और लोकतंत्र की हत्या होती है – तो उस क्षण को याद रखना आवश्यक हो जाता है।”
“हमें इसे इसलिए याद रखना चाहिए ताकि जो लोग संविधान को जेब में रखकर घूमते हैं और लोकतंत्र को बचाने का उपदेश देते हैं, उन्हें याद दिलाया जा सके कि अगर कभी लोकतंत्र के साथ गहरा विश्वासघात हुआ था, तो वह 25 जून, 1975 को हुआ था – जिस दिन पूरे देश को जेल में बदल दिया गया था। आज, जब हम उस दिन को याद करते हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि भविष्य में भारत के संविधान को कभी भी खतरा नहीं होगा और लोकतंत्र को फिर कभी अंधकार में नहीं डाला जाएगा।”
दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने संविधान के मूल्यों को केवल प्रदर्शित करने के बजाय उन्हें आत्मसात करने के महत्व पर जोर दिया:
“करीब एक हजार साल के विदेशी आक्रमणों के बाद, हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबासाहेब अंबेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक ऐसा संविधान तैयार किया, जो भारत की आत्मा और उसकी प्राचीन संस्कृति को दर्शाता है। लेकिन 25 जून, 1975 को आपातकाल लागू करके न केवल हमारे लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बेरहमी से कुचला गया, बल्कि संविधान की भी हत्या कर दी गई।”
“आज संविधान की प्रति हाथ में लेकर संविधानवाद की बात करना एक फैशन बन गया है। लेकिन मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे संविधान में निहित भारत की आत्मा को सही मायने में समझें। अगर हम संविधान में निहित भावना और सांस्कृतिक सार को सही मायने में समझ लें, तो संविधान की प्रतियां लहराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।”
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस और नागरिक स्वतंत्रता पर आपातकाल के प्रभाव के बारे में बात की:
“मां भारती लोकतंत्र की जननी है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फिर भी, ठीक 50 साल पहले, हमारे लोकतंत्र पर हमला किया गया – देश पर आपातकाल लगाया गया था। वह दौर हमारे गणतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है।”
“लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को पूरे देश में चुप करा दिया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया, ताकि सरकार की आलोचना न हो सके। आपातकाल के दौरान माहौल बहुत घुटन भरा था। फिर भी, उस मुश्किल समय में कुछ मीडिया घरानों और पत्रकारों ने हिम्मत के साथ डटे रहकर तानाशाही मानसिकता का डटकर विरोध किया।”
विशेष प्रदर्शनी: भारतीय लोकतंत्र के तीन चरण
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एक विशेष प्रदर्शनी थी, जिसमें भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास, चुनौतियों और मजबूती के माध्यम से एक विचारोत्तेजक यात्रा प्रस्तुत की गई। प्रदर्शनी को तीन विषयगत वर्गों में विभाजित किया गया था:
- भारत: लोकतंत्र की जननी – इस खंड में भागीदारीपूर्ण शासन की देश की प्राचीन और स्थायी विरासत को प्रदर्शित किया गया, तथा सामूहिक निर्णय लेने और नागरिक भागीदारी की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाया गया, जो आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों के विकसित होने से बहुत पहले से मौजूद थीं।
- लोकतंत्र के काले दिन – आपातकालीन युग का एक स्पष्ट दृश्य दस्तावेज, इस खंड में संवैधानिक मानदंडों के टूटने, नागरिक स्वतंत्रता के दमन, प्रेस पर प्रतिबंध और राजनीतिक दमन पर प्रकाश डाला गया, जिसने 1975-77 के बीच देश को जकड़ रखा था।
- भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाना – अंतिम खंड में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में की गई प्रगतिशील प्रगति का जश्न मनाया गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली और चुनावी पारदर्शिता उपायों जैसे परिवर्तनकारी सुधारों पर प्रकाश डाला गया। ये पहल लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
रंगमंच और फिल्म के माध्यम से सांस्कृतिक स्मरणोत्सव
इस कार्यक्रम में एक लघु फिल्म और नाट्य प्रस्तुति भी पेश की गई, जिसमें आपातकाल के भावनात्मक आघात को जीवंत किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा ‘संविधान की हत्या’ नामक एक विशेष नाटक ने उस अवधि का एक शक्तिशाली मंच चित्रण प्रस्तुत किया, जिसमें 21 महीने के आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत संघर्ष, संस्थागत पतन और प्रतिरोध की अमर भावना को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया गया। यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हजारों लोगों की चुकाई गई कीमत की एक ज्वलंत याद दिलाता है।
इसके अलावा, एक लघु फिल्म भी दिखाई गई – जो आपातकालीन युग का एक सम्मोहक सिनेमाई पुनर्कथन है, जिसमें घटनाओं की समयरेखा, नागरिक स्वतंत्रता का दमन और अधिनायकवाद के खिलाफ खड़े होने वालों के साहस को दर्शाया गया है।
फिल्म यहां देखें:
पुस्तक का लोकार्पण: “द इमरजेंसी डायरीज़ – इयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर”
इस शाम का मुख्य आकर्षण “द इमरजेंसी डायरीज़ – इयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर” पुस्तक का लोकार्पण था, जिसमें आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भूमिगत भूमिका और सत्तावादी शासन के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का वर्णन है।
विमोचन के अवसर पर अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने पुस्तक की गहरी अंतर्दृष्टि की चर्चा की:
“इस पुस्तक में आपातकाल के दौरान युवा संघ प्रचारक के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी के काम का उल्लेख है, कि कैसे उन्होंने जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख के नेतृत्व में 19 महीने तक चले आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर लड़ाई लड़ी। पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे वे मीसा कानून के तहत जेल में बंद लोगों के घर गए, उनके परिवारों से बात की और उनके इलाज की व्यवस्था की।”
इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे मोदी जी ने गुप्त रूप से प्रकाशित समाचार पत्रों को बाजारों, चौराहों, छात्रों और महिलाओं के बीच वितरित किया और गुजरात के 25 वर्षीय युवा के रूप में उन्होंने संघर्ष का नेतृत्व किया। श्री शाह ने कहा कि मोदी उस समय भूमिगत होकर काम करते थे, कभी संत बनकर, कभी सरदार जी बनकर, कभी हिप्पी बनकर, कभी अगरबत्ती बेचने वाले बनकर तो कभी अखबार बेचने वाले बनकर।
“यह 25 साल का युवा था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री के तानाशाही विचारों का विरोध किया था। वंशवादी राजनीति को फिर से स्थापित करने के लिए आपातकाल लगाया गया था, लेकिन मोदी जी ने घर-घर, गांव-गांव और शहर-शहर जाकर इसका विरोध किया और आखिरकार 2014 में उन्होंने पूरे देश से वंशवादी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका।”
“उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में मीडिया सेंसरशिप, सरकारी दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकाल के पीड़ितों का वर्णन और तानाशाही से लेकर जनभागीदारी तक पर पांच अध्याय हैं।”
लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा: लोकतांत्रिक संकल्प की मशाल
लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि के रूप में, मायभारत के युवा स्वयंसेवकों की ओर से आयोजित ‘लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा’ को भी श्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवा प्रतिनिधियों को मशाल सौंपी।
यह मशाल भारत की लोकतांत्रिक भावना और अधिनायकवाद की वापसी को रोकने के सामूहिक संकल्प के जीवंत प्रतीक के रूप में गांवों से लेकर शहरों तक देश भर में यात्रा करेगी।
