प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में न्याय विभाग द्वारा संचालित विशेष अभियान 5.0 का सफल समापन आज किया गया। इस अभियान का उद्देश्य था – लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के साथ-साथ कार्यालय परिसर की स्वच्छता, मरम्मत और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना।
अभियान को दो चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण (15 सितंबर से 30 सितंबर 2025) पहचान का चरण था, जिसमें विभाग ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों की पहचान की। इनमें सांसद संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी पत्राचार, लोक शिकायतें और कार्यालयों के वे क्षेत्र शामिल थे जिन्हें सफाई या सुधार की आवश्यकता थी।
पहले चरण में विभाग द्वारा 526 लोक शिकायतें और 4 अपीलें निपटान हेतु चिन्हित की गईं। इसके साथ ही, 82 भौतिक फाइलों की समीक्षा और छंटाई के लिए चयन किया गया, जबकि 10 ई-फाइलों को समीक्षा/समापन के लिए चिन्हित किया गया। इसके अतिरिक्त, 4 संसदीय आश्वासन, 3 राज्य सरकार संदर्भ तथा नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस परिसर में 4 स्थानों को सफाई एवं सौंदर्यीकरण हेतु चयनित किया गया। विभाग ने लंबित मामलों की स्थिति को नियमित रूप से SCDPM पोर्टल पर भी अपलोड किया।
दूसरा चरण (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) कार्यान्वयन का चरण था, जिसमें पहले चरण में चिन्हित मामलों के निपटान और परिसरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। न्याय विभाग ने दो संसदीय आश्वासनों को छोड़कर सभी चिन्हित मामलों का सफल निपटारा निर्धारित अवधि में कर लिया।
अभियान के दौरान कार्यालय परिसर, गलियारों, लॉन और अन्य स्थानों की गहन सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही, 66 अनावश्यक वस्तुओं और 56 ई-कचरा सामग्रियों को जीईएम पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया। इस प्रक्रिया से विभाग को लगभग 93,000 रुपये की प्राप्ति होने की संभावना है तथा लगभग 300 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ है।
अभियान के दौरान किए गए सुधारों, स्वच्छता अभियानों और सर्वोत्तम प्रणालियों की तस्वीरें एवं जानकारी समय-समय पर पत्र सूचना कार्यालय (PIB) और अन्य आधिकारिक माध्यमों पर साझा की गईं।
समापन दिवस (31 अक्टूबर 2025) पर जैसलमेर हाउस परिसर में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव (न्याय) ने स्वयं भाग लिया और परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर सचिव (न्याय) ने कहा कि “विशेष अभियान 5.0 ने न केवल लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाई है, बल्कि कार्य संस्कृति में अनुशासन और स्वच्छता के महत्व को भी सशक्त रूप से स्थापित किया है।”
न्याय विभाग द्वारा चलाया गया यह अभियान प्रशासनिक पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, जो शासन प्रणाली में सुधार के प्रति भारत सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
