उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹8,08,736 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में ‘नए भारत, नए उत्तर प्रदेश’ की झलक देखने को मिलती है।
अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा
- उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत बड़े सुधार।
- 10 सेक्टरों (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, निवेश, शहरी विकास और औद्योगिक विकास) पर विशेष ध्यान।
- ₹14,000 करोड़ से अधिक की लागत से सड़क और राजमार्गों का निर्माण एवं सुधार।
- $1 ट्रिलियन इकॉनमी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश।
कृषि और ग्रामीण विकास
- किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सीमांत किसानों के लिए सब्सिडी।
- सिंचाई योजनाओं के लिए ₹1,600 करोड़।
- गन्ना किसानों के लिए ₹400 करोड़ का अनुदान और उचित मूल्य भुगतान पर बल।
शिक्षा और कौशल विकास
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
- डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट लर्निंग के लिए विशेष बजट आवंटित।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं
- सरकारी अस्पतालों के लिए 6% बजट।
- ₹2,500 करोड़ की लागत से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
- ₹5,000 करोड़ की लागत से आयुष्मान भारत योजना का विस्तार।
- मुफ्त दवा एवं जांच योजनाओं का विस्तार।
रोजगार और औद्योगिक विकास
- ₹30,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश।
- स्टार्टअप इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़।
- टेक हब और डेटा सेंटर पार्क के लिए नए प्रावधान।
महिलाओं और समाज कल्याण पर विशेष ध्यान
- ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के लिए ₹2,500 करोड़।
- महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के लिए ₹5,000 करोड़।
- गरीबों और वंचित वर्गों के लिए 13% बजट।
युवा और खेल विकास
- युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ में ₹1,000 करोड़।
- खेल स्टेडियम और सुविधाओं में ₹500 करोड़ का निवेश।
बिजली, जल और पर्यावरण संरक्षण
- स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹2,700 करोड़।
- जल जीवन मिशन के लिए ₹4,500 करोड़।
- ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण योजनाओं पर ₹3,000 करोड़ का आवंटन।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट समावेशी विकास, रोजगार वृद्धि, निवेश आकर्षण और बुनियादी ढांचे के विस्तार का रोडमैप तैयार करता है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
