ललित गर्ग
आज रसोई पर संकट मंडरा रहा है, बाजारवाद ने रसोई के अस्तित्व को ही बदल दिया है, न केवल रेसाई को बदला है बल्कि हमारे शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्द्धक खानपान को ही ध्वस्त कर दिया है, जिससे हमारा स्वास्थ्य तो चौपट हो ही रहा है, हमारे पारिवारिक एवं भावनात्मक संबंध भी चरमरा रहे हैं। देश-दुनिया में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों का चलन और इससे होने वाले नुकसान बढ़ते जा रहे हैं। मोटापा सहित अनेक बीमारियां संकट पैदा कर रही है। इन्हीं चिन्ताओं के बीच यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट चौंकाती भी है एवं लगातार स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने के कारण को दर्शाती है। यूनिसेफ ने भारत समेत 97 देशों में अध्ययन कर बताया है कि पिछले 15 साल में दुनियाभर में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की बिक्री 11 फीसदी बढ़ी है, जिससे जेब पर भी असर पड़ा है और स्वास्थ्य पर भी, विशेषतः पारिवारिक संरचना पर। ज्यादा-से-ज्यादा चेन स्टोर-सुपरमार्केट खुलने के बाद लोग इनका अधिक सेवन कर रहे हैं। जिन देशों में प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक चेन किराना स्टोर एवं सुपरमार्केट हैं, वहां लोग ज्यादा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। ‘नेचर फूड’ पत्रिका में प्रकाशित इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए व्यक्ति, परिवार, समाज एवं सरकार को सख्त एवं प्रभावी कदम उठाने होंगे।
अध्ययन के मुताबिक, जिन देशों में पिछले 15 साल में सुपरमार्केट से तले-भुने एवं जंक खाद्य पदार्थों की बिक्री में 11 फीसदी वृद्धि हुई है, वे भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देश हैं। रिपोर्ट का एक चिंतनीय पक्ष यह है कि दक्षिण एशिया में यह बढ़ोतरी अन्य देशों की तुलना में तेज रही। आंकड़े बताते हैं कि बीते डेढ़ दशक में विश्व स्तर पर सुपरमार्केट 23.6 फीसदी बढ़े हैं, जबकि इस दौरान दुनियाभर में मोटापा 18.2 प्रतिशत से बढ़ कर 23.7 प्रतिशत हो गया है। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की खरीद बढ़ने से अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में भोजन पर खर्च बहुत अधिक बढ़ा है। भारत में भी पिछले साल के अंत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि लोगों के खाद्य बजट में सब्जियों, पैकेटबंद चीजों एवं जंक फूड्स की ही बड़ी हिस्सेदारी है। खाद्य पदार्थों के व्यापार पर नजर रखने वाली एजेंसी यूरोमॉनिटर के मुताबिक, भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की प्रतिव्यक्ति सालाना बिक्री 2005 में दो किलोग्राम थी, जो 2019 में छह किलोग्राम और 2024 में आठ किलोग्राम हो गयी।
सीएसइ (सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायर्नमेंट) द्वारा भारत में किये गये अध्ययन से भी इसका खुलासा हुआ है कि जंक फूड और पैकेटबंद भोजन मोटापा, कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और दिल की बीमारियां बढ़ा रहे हैं। यह कितना बड़ा मुद्दा है, इसे इसी से समझा जा सकता है कि इस बार बजट से पहले की आर्थिक समीक्षा में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर अधिक टैक्स लगाने की सिफारिश की गयी थी। जाहिर है, अगर अभी नहीं संभले, तो बहुत देर हो जायेगी। इंसानों की तोंद बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते मोटाने की भयावहता को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जंग छेड़ी है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानंत्री ने कहा कि 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे का शिकार होंगे। प्रधानमंत्री ने इन आंकड़ों को खतरनाक बताते हुए मोटापे को मात देने के लिए लोगों को मंत्र भी दिये हैं। ये मंत्र हैं- खाने वाले तेल में लोग 10 फीसदी की कटौती एवं जीवनशैली में बदलाव करें। अगर समय पर इस पर ध्यान नहीं गया तो भविष्य में बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। मोटापे की वजह से हर तीसरा व्यक्ति गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है।
स्वाद में चटपटी और जब जरूरत हो, तब पैकेटबंद भोजन की उपलब्धता ने हमें अपने घर की रसोई की जगह बाजार पर निर्भर बना दिया है। इसके लिए बाजार ने कई तरह के लुभावने एवं बाजारवादी तर्क और नारे गढ़ रखे हैं। ये नारे और तर्क हमें लुभाते एवं गुलाम बनाते हैं। समय की बचत के नाम पर हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने घर की रसोई को बंद ही रखें। हमारे खान-पान की परंपरा और पौष्टिकता पर यह एक तरह से हमला है। बाजार हमें सिखाना चाहता है कि परिवार में जब जिसको भूख लगे, वह बाजार जाए, आनलाइन ऑर्डर करें और खा ले। पहले परिवार के लोग एक साथ बैठकर खाते थे, तब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के सुख-दुख से परिचित होता एवं संवेदनाओं से जुड़ता था। दुख, परेशानियों, निराशाओं को दूर करने का सामूहिक प्रयास किया जाता था। सलाह मशविरा किए जाते थे। आज हमें बाजार सामूहिकता से काटकर वैयक्तिक एवं एकांगी बना रहा है। यदि हमने अपनी रसोई को सहेजकर नहीं रखा, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब हमें पूरी तरह बाजार के डिब्बाबंद भोजन पर ही निर्भर रहना पड़े।
