आयुष मंत्रालय 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में “राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण” विषय पर दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव करेंगे।
आगामी शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राज्य-विशिष्ट टिप्पणियों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिसमें जमीनी स्तर के सुझाव भी शामिल हैं। इस तरह के सहभागी दृष्टिकोण का उद्देश्य राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को मजबूत और महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करना है। यह एक प्रमुख कार्यक्रम आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी प्रणालियों को एकीकृत करके समग्र स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है।
आगामी शिखर सम्मेलन, 2025 में चौथे मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विशेष ध्यान दिए गए छह विषयगत शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का अंतिम आयोजन है। वर्ष भर आयोजित होने वाले ये शिखर सम्मेलन, केंद्र सरकार और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को प्रमुख विषयों पर केंद्रित विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कनिष्ठ अधिकारियों सहित सभी स्तरों पर भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।
इस दृष्टिकोण के अनुरूप, नीति आयोग ने शिखर सम्मेलनों के लिए छह विषयगत क्षेत्रों की पहचान की। “राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण” को छठे और अंतिम विषय के रूप में चुना गया, जिसमें आयुष मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया गया, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है।
नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुकूलन सत्रों और संकल्पना टिप्पणी (दिनांक 6 मई 2025) के प्रसार सहित व्यापक तैयारी गतिविधियाँ शुरू की हैं।
केंद्रित संवाद को सुगम बनाने के लिए, छह विषयगत उप-समूह गठित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाएगा और जिसमें 6-7 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। कार्य समूह राज्यों और समन्वय के लिए प्रमुख नोडल राज्यों के साथ उप-विषय इस प्रकार हैं:
- वित्तीय प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन, परियोजना प्रबंधन: राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप। नोडल राज्य: राजस्थान और मिजोरम।
- संगठनात्मक संरचना समीक्षा, जिसमें मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण शामिल है: मध्य प्रदेश, सिक्किम, गोवा, बिहार, दिल्ली, नागालैंड। नोडल राज्य: मध्य प्रदेश और सिक्किम।
- आयुष का आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकरण, जिसमें जन स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं: छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, ओडिशा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। नोडल राज्य: छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश।
- आयुष सुविधाओं के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ, जिनमें बुनियादी ढाँचा, आईपीएचएस आयुष मानक, स्वास्थ्य सेवा वितरण शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर। नोडल राज्य: उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
- आयुष चिकित्सा और इसकी खरीद प्रणाली का गुणवत्ता आश्वासन, जिसमें ब्रांडिंग और पैकेजिंग शामिल है: कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, पुद्दुचेरी, असम। नोडल राज्य: कर्नाटक और असम।
- विभिन्न क्षेत्रों में आईटी-सक्षम डिजिटल सेवाएँ: आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दमण और दीव, केरल। नोडल राज्य: केरल और महाराष्ट्र।
इस शिखर सम्मेलन में देश भर के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, महानिदेशकों, मिशन निदेशकों और आयुष आयुक्तों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थित रहने की संभावना है। आयुर्वेद, अनुसंधान, स्वास्थ्य नीति और डिजिटल शासन के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता वाले प्रख्यात विशेषज्ञों और पैनलिस्टों को सत्रों को समृद्ध बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। विशेषज्ञों की सूची में डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग, श्री जे.एल.एन शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, डॉ. वी. एम. कटोच पूर्व महानिदेशक, आईसीएमआर, प्रो. भूषण पटवर्धन और कई अन्य शामिल हैं।
वित्तीय प्रबंधन और संगठनात्मक सुधार से लेकर गुणवत्ता आश्वासन और आईटी-सक्षम सेवाओं तक के क्षेत्रों को शामिल करते हुए, विषयों और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों को सावधानीपूर्वक रेखांकित किया गया है। प्रत्येक उप-विषय का समन्वय दो नोडल राज्यों द्वारा किया जाता है, जिससे केंद्रित और प्रभावी विचार-विमर्श सुनिश्चित होता है।
यह विभागीय शिखर सम्मेलन आयुष प्रणालियों को देश की स्वास्थ्य सेवा संरचना के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रोत्साहन देने, पहुँच, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह राष्ट्रीय आयुष मिशन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है।
