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भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता से असहमति के लिए पर्याप्त स्थान होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना और जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। लेकिन जब किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को मंच उपलब्ध कराया जाने लगे और देश के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया जाए, तब सवाल केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ जाता है। हैदराबाद में 13-14 नवंबर 2026 को आयोजित ‘भारत समिट’ इसी कारण राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार इसे वैश्विक चुनौतियों-जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक न्याय, निवेश, लोकतंत्र और विकास पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच बता रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने सम्मेलन में कुछ विदेशी वक्ताओं की टिप्पणियों को आधार बनाकर इसे ‘एंटी-भारत समिट’ तक कहा है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक अधिक गंभीर प्रश्न उभरता है-क्या भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को सामान्य लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए? वैसे भी लोकतंत्र में सत्ता का विरोध हो, लेकिन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं।

यह प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की कसौटी पर विचार करने की मांग करता है। विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक चिंतकों को भारत में आमंत्रित करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत सदियों से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना में विश्वास करता आया है। दुनिया के साथ संवाद भारतीय सभ्यता की शक्ति है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति और मानवाधिकार जैसे विषय किसी एक देश की सीमाओं में बंद नहीं रह सकते। ऐसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद आवश्यक है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां वैश्विक संवाद राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन जाए और विदेशी राजनीतिक व्यक्तियों से भारत की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया अथवा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोप लगवाए जाएं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत न किया गया हो। हैदराबाद सम्मेलन में इतालवी समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक की कथित टिप्पणी ने इसी विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने और ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ जैसे राजनीतिक नारे से जुड़ा प्रसंग इस बहस को और तीखा बना गया। यहां मूल प्रश्न यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वह राय रख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में विदेशी राजनीतिक नेताओं को सक्रिय पक्षकार बनाया जाना चाहिए?

लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जनता करती है, विदेशी शक्तियां नहीं। यदि किसी भारतीय राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसके पास संसद है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है और सबसे बड़ी शक्ति-भारत की जनता है। वह चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है और जनता के बीच अभियान चला सकता है। लेकिन यदि वह अपने राजनीतिक आरोपों को पुष्ट करने के लिए विदेशी राजनीतिक मंचों एवं विदेशी राजनेताओं का सहारा लेने लगे, तो इससे अंततः उसकी अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। यहां कांग्रेस से एक गंभीर प्रश्न पूछा जाना चाहिए-क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि अपने राजनीतिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विदेशी आवाजों की आवश्यकता पड़ने लगी है? और यही प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को ‘भारत विरोधी’ या हर आलोचना को ‘विदेशी साजिश’ बताना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं है। भारत इतना विशाल और आत्मविश्वासी लोकतंत्र है कि वह आलोचना से डरकर नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से उसका उत्तर दे सकता है। विदेशी अतिथि की अनुचित टिप्पणी का विरोध होना चाहिए, लेकिन हर असहमति को राष्ट्रविरोध की संज्ञा देना भी उचित नहीं।

इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को घरेलू दलगत राजनीति से अलग रखने की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। विदेश नीति किसी कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। वह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी रहता है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा से लेकर आज की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था तक हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाए रखी है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अरब देशों, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण-सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए हैं। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू राजनीतिक मतभेदों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा न बनाया जाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका देना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इसी अंतर को समझना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है-विचार अलग हों, राजनीतिक दल अलग हों, सरकार और विपक्ष एक-दूसरे की तीखी आलोचना करें, लेकिन भारत के हित, भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मूल प्रतिबद्धता साझा रहे।
यदि किसी राजनीतिक दल को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। उसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपना वैकल्पिक मॉडल देना होगा। केवल यह कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, पर्याप्त नहीं। लोकतंत्र पर खतरे का दावा प्रमाण मांगता है। चुनावी पराजय का उत्तर विदेशी मंच नहीं, जनविश्वास होता है। इसी तरह सरकार और सत्तारूढ़ दल को भी आत्ममंथन करना चाहिए। यदि कोई विपक्ष लोकतंत्र या चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाता है तो उसे केवल राजनीतिक आरोप मानकर खारिज करने के बजाय पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता और संवाद के माध्यम से जनता के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास केवल भाषणों से नहीं, संस्थाओं के व्यवहार से बनता है। भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में देश की आंतरिक राजनीतिक लड़ाई को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाना एक ऐसी परंपरा को जन्म दे सकता है जिसका भविष्य में दुरुपयोग किसी भी दल के विरुद्ध हो सकता है। आज यदि सत्ता पक्ष के विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य बना दिया गया, तो कल यही हथियार किसी दूसरे राजनीतिक दल के विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यह प्रश्न कांग्रेस बनाम भाजपा का नहीं, बल्कि भारत बनाम राजनीतिक अवसरवाद का होना चाहिए। ‘भारत समिट’ सचमुच भारत को विश्व के साथ संवाद का नया मंच बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि भारत के नाम पर आयोजित मंच भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई को विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बना देता है, तो उसकी आत्मा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

भारत को विदेशी विचारों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की राजनीतिक नियति तय करने का अधिकार केवल भारत की जनता को होना चाहिए। सत्ता किसी विदेशी समर्थन से नहीं, लोकतांत्रिक जनादेश से मिलती है और जाती है। अंततः लोकतंत्र की असली शक्ति यही है कि हम सरकार की कठोर आलोचना कर सकें, विपक्ष के तर्कों को सुन सकें, विदेशी विचारों से संवाद कर सकें, लेकिन निर्णायक अधिकार भारतीय नागरिक के हाथ में रहे। भारत की राजनीति में मतभेद रहें, मनभेद न हों। संघर्ष हो, लेकिन संप्रभुता से समझौता न हो। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन राष्ट्रहित की सीमा लांघकर नहीं। क्योंकि सरकार बदल सकती है, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, चुनावी परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संप्रभुता किसी भी दल की राजनीतिक रणनीति से बड़ी है। यही भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा है और यही उसकी राष्ट्रीय शक्ति भी।

ललित गर्ग लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
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