डाक कर्मचारियों और विभिन्न डाक संघों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री Dr. Jitendra Singh से मुलाकात कर विभाग से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और सेवा संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने समय-समय पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कैडर पुनर्गठन, वित्तीय उन्नयन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और पेंशन संबंधी मामलों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इसके अतिरिक्त मेल मोटर सेवा की भूमिका और संचार तंत्र में भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर भी चर्चा की गई।
पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबित मामलों पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इस पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि पेंशन अदालत, सीपीएनजीआरएएम तथा अन्य शिकायत निवारण मंचों जैसे उपलब्ध संस्थागत तंत्रों का अधिक प्रभावी उपयोग कर मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित किया जा सकता है।
करियर प्रगति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) से संबंधित सामाजिक सुरक्षा, सेवा शर्तों और कल्याणकारी उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने देशभर में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने में डाक कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में डाक विभाग का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।
डॉ. सिंह ने बदलते संचार परिदृश्य और उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में कार्यबल संरचना और सेवा मॉडलों को समयानुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के व्यापक ढांचे के भीतर नवाचार और नए अवसरों की तलाश को भी प्रोत्साहित किया।
बैठक में संस्थागत समन्वय को मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कैडर पुनर्गठन सहित उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप संबंधित अधिकारियों के समन्वय से की जाएगी। साथ ही, आवश्यकतानुसार संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार-विमर्श कर समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
