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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच ऐतिहासिक समझौता: भारत के डिजिटल कार्यबल निर्माण की दिशा में नई शुरुआत

भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नई दिल्ली में तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला की उपस्थिति में हुए इस समझौते को भारत में रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह साझेदारी देश के कार्यबल को वैश्विक अवसरों के लिए और अधिक सक्षम बनाने के साथ-साथ रोजगार संबंधित सेवाओं के विस्तार और डिजिटल स्किलिंग को नई दिशा देगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच ऐतिहासिक समझौता: भारत के डिजिटल कार्यबल निर्माण की दिशा में नई शुरुआत

वैश्विक रोजगार अवसरों के लिए बड़ा मंच

इस साझेदारी की विशेषता माइक्रोसॉफ्ट की यह प्रतिबद्धता है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से 15,000 से अधिक नियोक्ताओं और भागीदारों को भारत सरकार के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। इससे भारत के युवाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में भारतीय पेशेवरों की मांग और गतिशीलता भी बढ़ेगी।

यह पहल भारत के लिए एक दोहरी बढ़त होगी: एक ओर घरेलू रोजगार अवसर मजबूत होंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय कार्यबल वैश्विक चुनौतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक कुशल बन सकेगा। इससे भारत विश्व के लिए कुशल मानव संसाधन के केंद्र के रूप में उभर सकता है।

एआई आधारित कौशल विकास की ओर प्रगति

एमओयू के तहत डिजीसक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। इन कार्यक्रमों से लाखों युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने वाले डिजिटल उपकरणों में भविष्य केंद्रित प्रशिक्षण मिलेगा। यह प्रशिक्षण उद्योग मानकों और वैश्विक तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, जिससे भारत का कार्यबल आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि यह साझेदारी भारत की डिजिटल रूप से सक्षम और प्रतिस्पर्धी मानव पूंजी निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जहां वर्ष 2015 में यह कवरेज 19 प्रतिशत था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया है, जिससे 94 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं।

डॉ. मांडविया ने कहा कि ई-श्रम और एनसीएस जैसे प्लेटफॉर्म में एआई आधारित सुधारों से सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सेवाओं को और सशक्त किया जा रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है।

माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता और प्रशंसा

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भारत की रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में तेजी से हो रही प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत अब 64.3 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ 940 मिलियन नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जो एक वैश्विक उदाहरण है। नडेला ने विशेष रूप से ई-श्रम प्लेटफॉर्म की सफलता की तारीफ की, जिसने असंगठित क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने यह भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भारत की रोजगार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण में सहयोग करने के लिए तत्पर है और इस दिशा में निजी नवाचार को प्रोत्साहित करने का अवसर देखता है। माइक्रोसॉफ्ट की उन्नत एज्योर और एआई तकनीकें ई-श्रम, एनसीएस और श्रम बाजार विश्लेषण को आधुनिक बनाने में सहायक होंगी।

नियोक्ताओं और उद्योगों के लिए नए अवसर

समझौता ज्ञापन के तहत माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर नेटवर्क का उपयोग करते हुए नियोक्ताओं और उद्योग जगत तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। इससे एनसीएस प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा और उद्योगों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा कौशल भागीदारों में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल नौकरी खोजने वालों को उपयुक्त अवसर मिलेंगे, बल्कि उद्योगों को प्रतिभा अधिग्रहण के लिए एक विश्वसनीय और सटीक स्रोत प्राप्त होगा।

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