अलीगढ़: नगर निगम की संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर सोमवार को दोदपुर स्थित सिविल लाइन थाना परिसर के पीछे बने नगर निगम के सरकारी आवासों पर व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया गया। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने दशकों से अवैध रूप से कब्जा किए गए सरकारी आवासों को खाली कराना शुरू किया। 42 सरकारी आवास खाली कराए जा चुके थे मौके पर सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह सम्पति लिपिक विजय गुप्ता, एसीएम/मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह के नेतृत्व नगर निगम पुलिस व प्रशासन की टीमें प्रवर्तन कार्रवाई में जुटी हुई है।
सोमवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने दोदपुर सिविल लाइन थाने के पीछे बने नगर निगम के सरकारी क्वार्टर को खाली करने की कार्रवाई को खुद मौके पर जाकर देखा। नगर आयुक्त ने नगर निगम, पुलिस व जिला प्रशासन की टीम की हौसलाअफजाई करते हुए कहा आज ही सभी अवैध अतिक्रमण को हटाकर सभी आवास में नगर निगम का ताला लगाया जाएगा, जो भी व्यक्ति इस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी।
नगर आयुक्त ने मौके पर एसीएम/मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह व सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह को इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी व एक एक भवन का ब्यौरा तैयार कर संकलित करने के निर्देश दिए। नगर निगम की ओर से सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह और एसीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह 11:00 से सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से रहने वाले लोगों से क्वार्टर खाली करने की कार्रवाई शुरू की गई।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि दोदपुर क्षेत्र में नगर निगम के अनेक सरकारी आवासों पर वर्षों से बिना किसी वैध अनुमति के अनाधिकृत रूप से लोग रह रहे थे। इन सभी कब्जाधारकों को कई बार लिखित नोटिस जारी किए गए। मौखिक रूप से भी समझाया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। मार्च 2026 तक लगातार पर्याप्त समय और मोहलत दिए जाने के बावजूद किसी भी अनाधिकृत कब्जाधारक ने आवास खाली नहीं किया। इसके बाद नगर निगम ने नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
उन्होंने बताया कि सोमवार शाम तक 42 सरकारी आवास खाली कराए जा चुके थे तथा शेष आवासों को आज ही खाली कराकर नगर निगम अपने कब्जे में लेगा।
नगर आयुक्त ने बताया कि दिसंबर 2025 में कुल 40 से 45 अनाधिकृत कब्जाधारकों को प्रथम नोटिस जारी किया गया था। इनमें मोहम्मद हारिस, जीशान, शान मसूद खान, महमूद अस्करी, अफजल अहमद, सईमा, फरहत हुसैन, कमर सुल्ताना, तकी अब्बास, इकबाल फातिमा, रजीउद्दीन, अब्दुल मुजीब, शफीकुर्रहमान, कुत्सिया बेगम, ताहिर बेगम, जमीर हुसैन, जमील अहमद, मोहम्मद आजम खान, शहजाद, शकील अहमद कादरी, जलील अहमद, शहजादी फातिमा, जरगाम हैदर, अफजाल, समीम बेगम, जेड, नूरुद्दीन, रुकमपाल सिंह, आजाद मलिक, अनवर खान, इब्राहिम, आरिफ अली तथा रोहित शुक्ला सहित अन्य लोग शामिल थे। नोटिस जारी किए जाने के कई माह बाद भी इन लोगों द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किए गए, जिसके चलते नगर निगम को प्रवर्तन कार्रवाई करनी पड़ी।
संपत्ति का राजस्व इतिहास
नगर आयुक्त ने अवगत कराना है कि ग्राम भमोला छावनी का गाटा सं0-78 व 87 राजस्व अभिलेखों में नोन जैड़०ए० खेत सं0-7 मिलकियत शाही के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त नजूल भूमि पर अत्यधिक पूर्व में नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए, आवासों का निर्माण कराया गया था। सन्दर्भित भूमि गाटा सं0-78 व 87 राजस्व अभिलेखों में मिलकियत शाही अर्थात् नजूल भूमि होने के कारण उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रचलित नजूल नीति में क्षेत्रफल 9036 व०मी० भूमि को नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा बैनामा, दिनांक 26.09.2009 के माध्यम से फ्रीहोल्ड कराकर जिलाधिकारी, अलीगढ़ से क्रय की गयी। तदानुसार सन्दर्भित भूमि क्षेत्रफल 9036 व०मी० नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है। उक्त ग्राम भमोला छावनी के गाटा सं0-78 व 87 में बने नगर निगम के सरकारी आवासों/भूमि पर बने 40 से ज्यादा आवास में अवैध रूप से कब्जा किया गया है।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम की प्रत्येक संपत्ति जनता की संपत्ति है। किसी भी सरकारी भूमि अथवा आवास पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोदपुर स्थित नगर निगम के सरकारी आवासों पर वर्षों से अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार कई बार नोटिस जारी किए गए, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया तथा पर्याप्त समय भी प्रदान किया गया, लेकिन निर्धारित अवधि के बाद भी आवास खाली नहीं किए गए। इसके बाद नगर निगम ने जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की है।
