हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत-शृंखला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, जल, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण का आधार है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और पहाड़ों की वहन-क्षमता की अनदेखी करते हुए हो रहे निर्माण ने हिमालयी क्षेत्र को एक ऐसे संकटभरे दौर में पहुंचा दिया है, जहां प्राकृतिक आपदाएं अब केवल अचानक आने वाली घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि उनके पीछे लंबे समय से बन रही पर्यावरणीय अस्थिरता दिखाई देने लगी है। 26 अगस्त 2026 को नेपाल में हुई विनाशकारी रॉक-आइस अवलांच और उसके बाद आई मलबा-बाढ़ ने इस खतरे को अत्यंत भयावह रूप में सामने रखा है। विश्व मौसम विशेषता अध्ययन के अनुसार उस घटना में 1,300 से अधिक लोगों की मौत हुई और 5,000 से अधिक लोग लापता रहे। वैज्ञानिकों ने इसे केवल किसी एक मौसमीय घटना का परिणाम न मानकर जलवायु और भूगर्भीय कारकों के सम्मिलित प्रभाव से बनी त्रासदी बताया है।
नेपाल की घटना को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परंपरागत अर्थों में केवल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं थी। लैंगटांग लिरुंग पर्वत से करीब 5,150 मीटर की ऊंचाई से चट्टान और बर्फ का विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और आगे चलकर मलबे तथा पानी की भयावह बाढ़ में बदल गया। वैज्ञानिक विश्लेषण के मुताबिक गर्म होते वातावरण, ग्लेशियरों के पतले होने, पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने और पहले से मौजूद भूगर्भीय कमजोरियों ने पहाड़ी ढलान की स्थिरता को प्रभावित किया। 26 अगस्त की घटना में चट्टान, बर्फ और मलबे का प्रवाह इतनी तेजी से नीचे आया कि उसने रास्ते में बसे क्षेत्रों, पुलों, सड़कों और जलविद्युत ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। यह त्रासदी हिमालय के लिए एक गंभीर संकेत इसलिए भी है क्योंकि ग्लेशियर के पीछे हटने के साथ नई ग्लेशियल झीलें बन रही हैं और पुरानी झीलों का आकार बढ़ रहा है। इन झीलों को रोकने वाले प्राकृतिक बांध यदि बर्फ, चट्टान, मलबे, भूस्खलन या जल-दबाव से टूटते हैं तो कुछ ही समय में नीचे की घाटियों में विनाशकारी बाढ़ पहुंच सकती है। भारत के लिए यह चेतावनी बिल्कुल प्रासंगिक है। सिक्किम में हालिया आकलन में 40 उच्च-जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों की पहचान हुई है, जिनमें 16 को सर्वाधिक जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियां अब रिमोट सेंसिंग, फील्ड स्टडी, जल-स्तर एवं डिस्चार्ज मॉनिटरिंग और अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं।
हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। आईआईटी मंडी के अध्ययन में 2025 में 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 2,076 ग्लेशियल झीलें दर्ज की गईं, जो 2015 की तुलना में 710 अधिक हैं। इसी अवधि में इन झीलों का सामूहिक क्षेत्रफल 28.45 प्रतिशत बढ़ा। यह आंकड़ा बताता है कि हिमालयी जल-भूगोल कितनी तेजी से बदल रहा है। समस्या केवल ग्लेशियरों के पिघलने तक सीमित नहीं है। हिमालय में तापमान बढ़ने से बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट कमजोर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क, सुरंग, बांध, जलविद्युत परियोजनाओं, पर्यटन सुविधाओं और अनियंत्रित निर्माण का दबाव पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना पर बढ़ रहा है। पहाड़ मैदान नहीं हैं कि उन्हें काटकर, खोदकर और भारी निर्माण करके उनकी प्रकृति के अनुरूप ढाला जा सके। पहाड़ों की अपनी भूगर्भीय सीमाएं, जलधारण क्षमता, ढलान और पारिस्थितिक संतुलन होता है। इन सीमाओं की अनदेखी अंततः भूस्खलन, मलबा-बाढ़ और ढांचागत तबाही के रूप में सामने आ सकती है। इस संदर्भ में विकास-विरोधी दृष्टिकोण अपनाना समाधान नहीं है, लेकिन विकास की परिभाषा और उसकी पद्धति पर पुनर्विचार करना अनिवार्य है। सड़क और बिजली चाहिए, पर्यटन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, मगर यह सब हिमालय की वहन-क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।
भारत के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक समेकित हिमालयी निगरानी और पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करने की है। केवल किसी एक राज्य की सीमा में खतरे को देखने से काम नहीं चलेगा। ग्लेशियर सिक्किम में हो सकता है, झील उत्तराखंड में और उसका संभावित बाढ़-मार्ग किसी दूसरे जिले या राज्य तक पहुंच सकता है। इसलिए उपग्रह, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, स्वचालित जल-स्तर सेंसर, मौसम केंद्र और जमीनी निगरानी को एक साझा डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना होगा। खतरे की सूचना केवल जिला मुख्यालय तक न रहे, बल्कि गांव, स्कूल, अस्पताल, सेना-चौकी, पर्यटन केंद्र, जलविद्युत परियोजना और नदी किनारे की बस्तियों तक वास्तविक समय में पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है। चेतावनी के बाद क्या करना है, इसकी तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। प्रत्येक संवेदनशील घाटी के लिए स्पष्ट निकासी मार्ग, सुरक्षित स्थान, वैकल्पिक सड़कें और संचार व्यवस्था तय हो। स्थानीय लोगों, पर्यटकों और परियोजना कर्मियों को नियमित मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए। आपदा के समय पहले पांच-दस मिनट कई बार पूरे बचाव अभियान की दिशा तय कर सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन का एक और गंभीर पहलू है-आज का संकट केवल बाढ़ का नहीं, कल के जल-संकट का भी हो सकता है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से शुरुआती वर्षों में नदियों में पानी बढ़ सकता है, लेकिन जब ग्लेशियरों का भंडार लगातार घटता जाएगा तो गर्मियों में स्थायी जलप्रवाह प्रभावित हो सकता है। हिमालयी नदियों पर निर्भर कृषि, पेयजल, ऊर्जा और करोड़ों लोगों की आजीविका के लिए यह दीर्घकालीन चुनौती है। हालिया आकलनों में हिमालय पर निर्भर आर्थिक गतिविधियों को भारत की अर्थव्यवस्था के पांचवें हिस्से से अधिक से जोड़ा गया है, हालांकि यह आंकड़ा संभावित आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि हिमालयी जल-तंत्र पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है। ब्लैक कार्बन और प्रदूषण भी चिंता का विषय हैं। हालिया रिपोर्टों में हिमालयी ग्लेशियरों के द्रव्यमान-हानि की गति में तेज वृद्धि और ब्लैक कार्बन की भूमिका की ओर ध्यान दिलाया गया है। इसलिए हिमालय की सुरक्षा को केवल वन विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग का विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा। ऊर्जा, सड़क, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, शहरी विकास और पर्यावरण-सभी विभागों की नीतियों में हिमालयी जोखिम को केंद्रीय स्थान देना होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय की समस्या सीमाओं से बड़ी है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान के हिमालयी एवं हिंदूकुश क्षेत्रों में जलवायु, ग्लेशियर, नदियां और पर्वतीय पारिस्थितिकी एक-दूसरे से जुड़ी हैं। इसलिए साझा वैज्ञानिक डाटाबेस, उपग्रह सूचनाओं का आदान-प्रदान, ग्लेशियल झीलों की संयुक्त निगरानी और सीमा-पार अर्ली-वॉर्निंग व्यवस्था विकसित करना समय की आवश्यकता है। किसी ऊंची घाटी में होने वाली घटना का असर नीचे की पूरी नदी प्रणाली पर पड़ सकता है। नेपाल की त्रासदी को केवल एक देश की प्राकृतिक आपदा मानकर भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। उसने हमें बताया है कि जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय अस्थिरता मिलकर ऐसी आपदाओं को जन्म दे सकती हैं जिनके सामने पारंपरिक आपदा-प्रबंधन की क्षमता भी सीमित पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि 26 अगस्त की घटना में जलवायु परिवर्तन को अकेला कारण नहीं माना जा सकता, भूगर्भीय संरचना और पूर्व की भूकंपीय गतिविधियां भी महत्वपूर्ण थीं। लेकिन लंबे समय का तापमान बढ़ना, बर्फ का क्षरण और पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना जोखिम को बढ़ाने वाले कारक बने।
अब जरूरत भय पैदा करने की नहीं, भविष्य के खतरे को स्वीकार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की है। हिमालय को जितना समझेंगे, उतना ही सुरक्षित रख सकेंगे। विकास और पर्यावरण को परस्पर विरोधी मानने के बजाय ऐसा विकास मॉडल बनाना होगा जिसमें पहाड़ की प्रकृति, उसकी वहन-क्षमता और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। नेपाल की त्रासदी हमारे लिए एक कठोर चेतावनी है-प्रकृति को चुनौती देकर बनाया गया विकास लंबे समय तक विकास नहीं रह सकता। अब हिमालय में हर सड़क, हर सुरंग, हर बांध, हर पर्यटन परियोजना और हर निर्माण से पहले यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इससे पहाड़ पर कितना दबाव पड़ेगा और किसी चरम प्राकृतिक घटना की स्थिति में इसकी कीमत कौन चुकाएगा। समय रहते निगरानी, वैज्ञानिक आकलन, सीमित एवं सुरक्षित निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में कदम उठाए गए तो अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन यदि चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, तो आने वाली त्रासदियां केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी-वे हमारी विकास-दृष्टि की विफलता का परिणाम भी मानी जाएंगी।
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
