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सेल और राइट्स के बीच डीज़ल लोकोमोटिव लीजिंग व रखरखाव के लिए समझौता

देश की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी इस्पात उत्पादक कंपनी Steel Authority of India Limited (SAIL) और नवरत्न उपक्रम RITES Limited (RITES) ने डीज़ल लोकोमोटिव लीजिंग एवं रखरखाव के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सेल के संयंत्रों और खानों में लॉजिस्टिक्स तथा परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

सेल अपने इस्पात संयंत्रों और खनन परिसरों के भीतर कच्चे माल की आवक, इन-प्रोसेस ट्रांसफर और तैयार उत्पादों के निर्बाध आउटबाउंड परिवहन के लिए एक समर्पित मिनी रेल नेटवर्क का संचालन करता है। इस नेटवर्क की विश्वसनीयता और समयबद्धता काफी हद तक डीज़ल लोकोमोटिव बेड़े की उपलब्धता और उसके कुशल रखरखाव पर निर्भर करती है। वेट लीज्ड लोकोमोटिव सहित मौजूदा बेड़े का प्रभावी प्रबंधन न केवल वर्तमान संचालन के लिए बल्कि भविष्य की क्षमता विस्तार एवं विकास योजनाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय रेलवे द्वारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ओर संक्रमण की गति तेज किए जाने के बीच, डीज़ल लोकोमोटिव संचालन और रखरखाव में राइट्स की विशेषज्ञता सेल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। राइट्स, भारतीय रेलवे की तकनीकी सुविधाओं, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन के व्यापक पूल तक पहुंच के साथ, डीज़ल लोकोमोटिव के रखरखाव और परिचालन आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम है। यह सहयोग सेल के आंतरिक रेल नेटवर्क में विश्वसनीयता बनाए रखने और संचालन में अनावश्यक व्यवधान को कम करने में सहायक होगा।

समझौते के तहत दोनों संगठन अपनी-अपनी मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इससे लागत का अनुकूलन, परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सुव्यवस्थित रेल संचालन के माध्यम से सड़क आधारित परिवहन पर निर्भरता घटने से कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी योगदान मिलने की संभावना है, जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

इस समझौता ज्ञापन पर सेल की ओर से कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) पी.के. बैसाखिया और राइट्स की ओर से कार्यपालक निदेशक (तकनीकी सेवाएं) संदीप जैन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह साझेदारी न केवल सेल के औद्योगिक संचालन को अधिक सक्षम बनाएगी, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच सहयोग का एक प्रभावी मॉडल भी प्रस्तुत करेगी।

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